प्रकाश मेहतांच्या गृहनिर्माणची साखरपुड्याआधीच लगीनघाई

मुंबई : बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरू होण्याअगोदरच मंत्रालयीन पातळीवरच्या गृहनिर्माण विभागाचा सावळागोंधळ उजेडात आला आहे.

बीडीडी चाळ पुर्नबांधणीमधील सदनिकांधारकांच्या पात्र-अपात्रतेविषयीच्या संकल्पना स्पष्ट करणारा आदेश (जीआर) येण्यापूर्वीच म्हाडाने रहिवाशांबाबत बायोमेट्रीक पद्धती राबविण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे.

यामुळे मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या गृहनिर्माण विभागाला साखरपुड्याआधीच लगीनघाई लागल्याचे मंत्रालयीन पातळीवर उपहासाने बोलले जाऊ लागले आहे. 
भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बीडीडी चाळीच्या पुर्नबांधणीवर विशेष भर दिला आहे.

भूसंपादनामध्ये येणारे अडथळे लक्षात घेता प्रकाश मेहतांच्या गृहनिर्माण विभागाने सर्वप्रथम कमी कालावधीमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडण्याला प्राधान्य दिले. 

बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासाला प्रशासन दरबारी सुरवात झाली. या योजनेचे भूमिपूजनही झाले. स्थानिक पातळीवरील काही रहिवासी संघटनांकडून या योजनेला विरोधही सुरू झाला आहे.

या पुनर्विकास योजनेत बीडीडी चाळीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पात्र व अपात्रतेच्याबाबत सत्यता पडताळण्यासाठीच्या योजनांविषयी अध्यादेश (जीआर) अद्यापि राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेला नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर म्हाडाने बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या पात्रतेविषयी बायोमेट्रीक संकल्पना राबविण्यास सुरवात केली आहे.

आधीच राज्य सरकारने बीडीडी चाळीतील रहिवाशांशी पुर्नविकासाविषयी कोणत्याही प्रकारचा करार न केल्याने रहिवासी सरकारवर नाराज आहेत. रहिवासी संघटनांनी न्यायालयीन लढा देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारचा जीआर नसतानाही म्हाडा राबवीत असलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीविषयी रहिवाशांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

उद्या याच मुद्यावर रहिवासी न्यायालयात गेल्यास म्हाडा व मेहतांचा गृहनिर्माण विभाग तोंडघशी पडण्याची शक्‍यता आहे. 

येत्या दोन-चार दिवसात बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या पात्र-अपात्रतेविषयी स्पष्टता सिद्ध करण्याविषयी उपयुक्त ठरणारा जीआर निघणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली.

एकीकडे जीआर निघालेला नसताना म्हाडा राबवीत असलेली बायोमेट्रीक कार्यप्रणाली आणि दुसरीकडे बीडीडीतील रहिवाशांशी करार करण्यास राज्य सरकारची चालढकल या पार्श्‍वभूमीवर बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेवरच आता संशयाचे मळभ दाटू लागले आहे.