प्रकाश जावडेकरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून डच्चू? 

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरचे पुढचे लक्ष्य आहे ते मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचे. प्रस्तावित फेरबदल जंबो स्वरूपाचे व "एनडीए'तील सहकारी पक्षांना खूष करणारे असण्याचा रागरंग आहे. साधारणतः 18 ऑगस्ट वा त्यानंतर हे बदल अपेक्षित आहेत. संरक्षण, रेल्वे, वस्त्रोद्योग, वन आणि पर्यावरण, खादी ग्रामोद्योग, नगरविकास, क्रीडा व युवककल्याण, वाणिज्य आदी मंत्रालयांना नवे मंत्री मिळण्याची दाट चिन्हे आहेत. 

विश्‍वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित बदलांत महाराष्ट्राचे डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांना पुढच्या पिढीला घडविण्याची वा देशाचे पर्यावरण "स्वच्छ' राखण्याची जबाबदारी मिळू शकते. कलराज मिश्रांना वानप्रस्थाश्रमात पाठविले जाऊ शकते. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, कौशल्य विकासमंत्री राजीव प्रताप रूडी आदींचे खातेबदल होऊ शकतात. उपराष्ट्रपती झालेले एम. वेंकय्या नायडू, स्मृती इराणी आदींकडील रिक्त खाती वाटायचेही काम मोदींना करावे लागणार आहे. प्रकाश जावडेकर यांनाही शिक्षण खाते सोडून 11 अशोक रस्त्यावर पक्षसंघटनेच्या कामासाठी वाहून घ्यावे लागू शकेल. 

अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री म्हणून अरुण जेटलींकडील एखादी जबाबदारी कमी होऊ शकते. मात्र "जीएसटी'नंतर आर्थिक वर्षातील बदल हा मोदींचा पुढचा अजेंडा असल्याने त्यातील संरक्षण मंत्रिपद प्रभूंकडे जाऊ शकते. सरकारकडे "काम दाखविण्यासारखी' जी एक दोन खणखणीत खाती आहेत, त्यातील नितीन गडकरी यांच्याकडे रेल्वेची, तर पीयूष गोयल यांच्याकडे अर्थ राज्यमंत्रिपदाची अतिरिक्त जबाबदारी येऊ शकते. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) दोन, तर शिवसेना व अकाली दलाला आणखी एक मंत्रिपद मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

लोकसभेच्या 2019च्या निवडणुकीआधीचे हे अखेरचे मोठे फेरबदल असतील. 2014 पासून सरकारमधील हा तिसरा फेरबदल असेल. आगामी निवडणुकीला प्रत्यक्ष कामकाजाचे केवळ 16 महिने उरलेले आहेत. 2019 हे वर्ष निवडणुकीचेच असेल. सरकारचा अर्धा कार्यकाळ संपला आहे. मोदींना केवळ घोषणाबाजांऐवजी "चाबूक' उगारून कामे करवून घेणाऱ्या मंत्र्यांची नितांत गरज आहे. कृषी, उद्योग, गुंतवणूक, निर्यात, रोजगार या क्षेत्रांतील परिस्थिती मोदी यांना पंतप्रधान म्हणून फारशी आनंददायी नसल्याचे प्रत्यक्ष चित्र असल्याचे जाणकार मानतात.

"पीएमओ'च्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, झालेल्या घोषणांच्या तुलनेत किमान 25 टक्के कामे प्रत्यक्ष झाली, तरी सरकार निश्‍चिंत असेल. खुद्द मोदींनी मंत्रालयांच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी "प्रगती' ही प्रणाली सुरू केली होती. मात्र अनेक मंत्र्यांनी तिलाही दाद दिली नसल्याची "पीएमओ'तील मिनी मंत्र्यांची तक्रार आहे. 

प्रस्तावित फेरबदलांत कृषी व रेल्वे खात्यांचे मंत्री बदलले जाण्याची दाट चिन्हे आहेत. सुरेश प्रभू व राधामोहनसिंह यांच्या कामावर पंतप्रधान विशेष नाराज असल्याचे सांगितले जाते. प्रभू यांच्या अस्थिर व्यक्तिमत्त्वाने भाजप खासदारांत व खुद्द रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांतही मोठी अस्वस्थता आहे. नव्या गाड्या वा थांबे, खान-पान व्यवस्थेतील दुरवस्था आदी मागण्या घेऊन येणाऱ्या खासदारांनी हे मंत्री (प्रभू) आमचे नीटपणे ऐकूनही घेत नाहीत अशा थेट तक्रारी भाजप अध्यक्षांकडे केल्याची माहिती आहे. ते जेवढे सुपरफास्ट तेवढेच राधामोहनसिंह, रूडी, निरंजना ज्योती, नरेंद्र तोमर यांच्यासारखे मंत्री सुस्त, असे चित्र आहे.