prakash ambedkar not take name of sambhaji bhide | Sarkarnama

कोरेगाव भिमा चौकशी आयोगासमोर आंबेडकरांनी संभाजी भिडे यांचं नावही घेतलं नाही...

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 13 नोव्हेंबर 2018

पुणे : भारीप बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी कोरेगाव भिमा दंगलप्रकरणी यांनी आज आयोगासमोर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आयबीच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्याची मागणी केली. या संपूर्ण दंगलीच्या मागे शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांचे नाव त्यांनी घेतले नाही.

पुणे : भारीप बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी कोरेगाव भिमा दंगलप्रकरणी यांनी आज आयोगासमोर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आयबीच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्याची मागणी केली. या संपूर्ण दंगलीच्या मागे शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांचे नाव त्यांनी घेतले नाही.

यावर त्यांना पत्रकारांनी विचारले असता सार्वजनिक समारंभात बोलणे वेगळे आणि चौकशी आयोगासमोर बाजू मांडणे वेगळे, अशी भूमिका घेतली. या दंगलीमागे हे भिडे मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप आंबेडकर हे कालपर्यंत जाहीरपणे करत होते. मात्र सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर त्यांनी भिडे यांचे नाव न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.     
  
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आणि पुणे शहर पोलिसांचा तपास एकमेकांच्या विरुद्ध आहे., असल्याचे आंबेडकर यांनी मांडले. ग्रामीण पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रात कोरेगाव भीमा हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे सहभागी असल्याचं आंबेडकर यांनी दाखवून दिले. 

``कोरेगाव भिमामधे एक जानेवारीला हिंसाचार सुरू झाला तेव्हा मी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांना पाचवेळा फोन केला. मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही. लॅन्डलाईनवरही फोन केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. कोरेगाव आणि आजुबाजुच्या पाच गावांतील ग्रामपंचायतींनी एक जानेवारीला बंद पुकारला, याची माहिती या गावांमधील ग्रामसेवकांनी २० डिसेंबरलाच पोलिसांना दिली होती.
एक जानेवारीला सकाळी वढु गावामधे समस्त हिंदू आघाडीकडून काढण्यात आलेल्या रॅलीला स्थानिक पोलिसांनी परवानगी दिली होती का?  दिली असल्यास या रॅलीच्या बंदोबस्तासाठी किती पोलिस तैनात करण्यात आले होते? त्यांची नावं काय? या दरम्यान वायरलेसवरुन आणि वोट्स अॅपवरुन पोलिसांमध्ये काय संवाद साधण्यात आला याची माहिती देण्याची मागणी आंबेडकर यांनी या वेळी केली.

आंबेडकर यांनी केलेल्या या मागणीला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. ही माहिती सुरक्षेच्या कारणास्तव उघड करता येऊ शकत नाही असं सरकारी वकिलांनी आयोगासमोर सांगितले. ही माहिती आयोगाला बंद लिफाफ्यात देता येऊ शकते. मात्र लोकांसाठी उघड करता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एक जानेवारील कोरेगाव भीमा गावापासून ४० किलोमीटर अंतरावर असताना दंगल सुरु झाली. मुख्यमंत्री अहमदनगर जिल्ह्यात कार्यक्रमासाठी होते. मुख्यमंत्र्यांना दंगलीची माहिती दिली गेली का?  सकाळी पावणे दहा वाजता सुरू झालेला हिंसाचार पुढे सहा तास कसा सुरु राहिला? राज्य सरकारमधील मंत्री कोरेगाव भीमामधे १ जानेवारीला हजर होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना याची माहिती दिली का? मुख्यमंत्र्यांनी हिंसाचार शमवण्याचे आदेश दिले का आणि दिले असतील तर ते का पाळले गेले नाहीत, असे सवाल आंबेडकर यांनी या वेळी उपस्थित केले.

कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी बिगर सरकारी व्यक्तींची समिती गठीत केली. पुण्याचे उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. मात्र या समितीने दिलेला अहवाल मान्य न झाल्याने अशी कोणती समिती आम्ही गठितच केली नव्हती असं सरकारने म्हटल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.  संबंधित सरकारी अधिकारी आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश द्यावेत अशी प्रकाश आंबेडकर यांनी मागणी केली.

एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे आणि रमेश गायचोर यांच्या वकिलांनी देखील सरकारी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश, द्यावेत अशी मागणी केली. 

संबंधित लेख