POLITICS CRIME COURT ORDER NOT BAN ON CANDIDATE | Sarkarnama

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढता येणार : सर्वोच्च न्यायालय 

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 25 सप्टेंबर 2018

नवी दिल्ली : आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास तसेच त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारनेच कठोर कायदा करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नेहमीच चिंता व्यक्त करण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालय गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही नसल्यानेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली : आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास तसेच त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारनेच कठोर कायदा करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नेहमीच चिंता व्यक्त करण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालय गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही नसल्यानेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे, की न्यायालय आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही.  उमेदवारांनी गुन्हेगारीपार्श्वभूमीची माध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली पाहिजे आणि मगच निवडणूक लढवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

गुन्हेगार राजकारणापासून कसे दूर राहतील याची काळजी संसदेने घेतली पाहिजे. मनी आणि मसल पॉवर असलेल्या नेत्यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी संसदेनेच पार पाडली पाहिजे अशी अपेक्षाही न्यायालयाने केली आहे. तसेच उमेदवारांनी निवडणुकीचा अर्ज भरताना ठळक अक्षरात गुन्हेगारीची माहिती देणे गरजेचे आहे. तशीच माहिती त्याने पक्षालाही दिली पाहिजे. 

राजकारणातील गुन्हेगारी हा कॅन्सर आहे आणि या कॅन्सरचा लोकशाहीला धोका आहे. हा धोका ओळखून संसदेने गांभीर्याने विचार करून या आजारावर उपचार केले पाहिजेत अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

संबंधित लेख