सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठपुराव्यापुढे अखेर मंत्रालय नमले  !

लातूर : विकास कामाच्या पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात हेलपाटे मारून हताश झालेले  नेते आणि कार्यकर्ते जागोजागी दिसतात . पण  लक्ष्मीकांत तवले या सामान्य कार्यकर्त्याने तब्बल सहा वर्ष सरकार दरबारी पाठपुरावा करून  आपल्या मुरूड या पन्नास हजार लोकसंख्येच्या गावासाठी धनेगाव (ता. केज) येथील मांजरा धरणातून 36 कोटी रूपयाची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून आणली आहे.   

श्री. तवले यांना  अखेरच्या टप्प्यात बप्पासाहेब थोरात या अधिकाऱ्याने केलेली मदतही तेवढीच महत्वाची ठरली . श्री थोरात लातूरला पूर्वी  उपविभागीय अधिकारी होते.  आता ते पाणी पुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांचे स्वीय सहायक आहेत . त्यामुळे बप्पासाहेब थोरात यांनी लातूर जिल्ह्यातील या योजनेसाठी खूप धडपड करून मंजुरी मिळवून दिली आहे . 

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकाऱ्यांनीही श्री. तवले यांना केलेले सहकार्यही यानिमित्ताने ठळकपणे समोर आले. 

गावावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. प्रयत्न करणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते होते. सत्तांतरापूर्वी योजनेला तत्वतः मान्यता मिळाली होती. मात्र, सत्तांत्तरानंतर योजनेला मंजूरी मिळण्याची आशा जवळजवळ संपुष्टात आली होती. मात्र, श्री. तवले यांनी पाठपुरावा बंद केला नाही. प्रयत्नात सातत्य  ठेवले. आणि त्यांना चक्क भाजपच्या एका मंत्र्याने आणि लातूर भागात काम केलेल्या अधिकाऱ्याने साथ दिली .   

 जिल्ह्यातील सर्वात मोठे गाव असलेल्या मुरूडला रायगव्हाण (ता. कळंब) मध्यम प्रकल्पातून कायमस्वरूपी पाणी योजना झाली आहे. मात्र,  अपुरा पाऊस झाला की प्रकल्प कोरडा पडून सातत्याने टंचाई जाणवते.  यामुळे गावला मांजरा धरणातून नव्या योजनेची गरज होती.

योजना मंजूरीचा प्रवास

जिल्हा परिषद सदस्य दिलीपदादा नाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. तवले यांनी 2012 मध्ये प्रतिमाणसी चाळीस लिटरप्रमाणे पाणी योजनेचा प्रस्ताव तयार करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुंबई येथील मुख्य अभियंत्यांसमोर सादर केला. 

गावची लोकसंख्या 25 हजाराच्या पुढे असल्याने प्रतिमाणसी 55 लिटरनुसार सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सुधारित प्रस्तावाला मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रशासकीय मंजूरी दिली. 

त्यानुसार योजनेला मांजरा धरणात 0.7980 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित ठेवण्याला राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. त्यानंतर चार दिवसांनी पाणी पुरवठामंत्री दिलीप सोपल यांनी योजनेला तत्वतः मान्यता दिली. मात्र, याच काळात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्थगित केला. यामुळे योजनेची स्थिती जैसे थे राहिली. 

अडथळ्यांची शर्यत 

मागील वर्षी केंद्र सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू केल्यानंतर त्यातून मुरूडच्या पाणी योजनेला मंजूरी घेण्यासाठी श्री. तवले यांनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले. पेयजलच्या चालू आर्थिक वर्षातील आराखड्यात पाणी योजनेचा सामावेश करण्यासाठी पुन्हा सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून घेतले.

 त्यासाठी पुन्हा पुर्वीच्याच मार्गाने प्रस्ताव न्यावा लागला. मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेने योजनेचा प्रस्ताव 27 फेब्रुवारीला पाणी पुरवठा विभागाला पाठवला. मागील दहा महिन्यात प्रस्तावातील त्रुटीची पुर्तता करण्यासाठी श्री. तवले यांनी रात्रीचा दिवस केला.यात त्यांना काळानुरूप योजनेचे सातत्याने अंदाजपत्रक बदलावे लागले. 

यातच मध्यंत्तरी मांजरा धरण कोरडे  पडले. कोरड्या प्रकल्पातून पाणी योजना शक्य नव्हती. गावाला आधीच रायगव्हाण प्रकल्पातून पाणी योजना होती. या योजनेचे आयुष्यमान संपल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावी लागली. मांजरा धरणात मोठ्या संख्येने पाणी योजनांसाठी आरक्षण असताना पुन्हा आणखी नवीन योजना येत असल्यानेही त्याला विरोध झाला.

गावाला मांजरा धरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हेही कागदोपत्री पटवून द्यावे लागले. त्यानंतर या योजनेला आधी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून व त्यानंतर राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून मंजूरी देण्यात आली. योजना बदलतानाही आलेल्या अडचणी दूर करताना श्री. तवले यांची कसरत झाली. 

" मंत्रालय पातळीवरील त्रुटी दूर करण्यासाठी बप्पासाहेब थोरात यांनी मोठे सहकार्य केले. श्री. लोणीकर यांची योजनेला मंजूरी घेण्यासाठी श्री. थोरात यांनीही खूप प्रयत्न केले. त्यांनी गुरूवारी (ता. 1) योजनेची संचिका विमानतळावर श्री. लोणीकर यांची स्वाक्षरी मिळवली. श्री. थोरात यांच्या सहकार्याशिवाय योजनेची मंजूरी शक्यच नव्हती ", असे श्री. तवले यांनी सांगितले.