विनम्रता हा मोठा गुण, हे तुकाराम मुंढेंच्या लक्षात आले असेलच!

प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते यांच्यातील वाद हा काही नवीन विषय नाही. लोकशाहीची आणि प्रशासनाची ही दोन चाके आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष, वादावादी, काही मुद्यांवर मतभेद हे आलेच. धोरणावरील मतभेदांचे तर स्वागतच केले पाहिजे. असे मतभेद या दोन्ही घटकांत होत असले तरी त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. नंतर या मतभेदाचे रूपांतर हेकेखोरपणात झाले तर पुढे अडचणी येऊ शकतात. बरे धोरणाबाबत हेकेखोरपणा असेल तर ते समजू शकतो. पण राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी म्हणजे तद्दन फाल्तू लोक आहेत आणि त्यांना मानाची वागणूक देण्याची गरज नाही, असा कोणा प्रशासकाचा समज असेल तर वेळीच त्याने त्याच्या मनातून काढायला हवा.

नाशिकचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे जेथे जाईल तेथे खटके उडतात. मुंढे हे धोरणानुसार, नियमानुसार शिस्तीनुसार काम करतात, यात वावगे काहीच नाही. असे वागणारे अधिकारी कमी आहे. त्यामुळेच मुंढे हे साऱ्या अधिकाऱ्यांत उठून दिसतात. 

पण हे करताना लोकप्रतिनिधींचा अपमानच केला पाहिजे, असे नाही. मुंढे यांच्या प्रशासकीय निर्णयापेक्षाही त्यांनी दिलेल्या वागणुकीचा अनेक लोकप्रतिनिधींना राग येतो. मुंढे यांनी आपल्या या स्वभावाला थोडी मुरड घातली तर त्यात त्यांचे आणि नाशिकमधील नागरिकांचेही हित आहे.

ते सोलापूर येथे जिल्हाधिकारी असताना तेथील पालकमंत्री विजय देशमुख यांना जुमानत नव्हते. मुंढे हे कोणत्याही मंत्र्याने दिलेले चुकीचे आदेश ऐकणार नाहीत हे खरेच आहे. त्यामुळे कोणी मंत्रीही स्वतःचा अपमान करून घ्यायला त्यांना असे चुकीचे काम सांगणार नाही. मात्र जे काम कायद्यात बसणारे आणि योग्य आहे, असे एखाद्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले तर ते नोकरशहा म्हणून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यकच आहे. ते राहिले दूर पण ज्या कागदपत्रांवर पालकमंत्र्यांची सही आवश्यक आहे, ते देखील मुंढे यांनी घेण्याचे टाळले होते. याबाबत सोलापूर जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत त्यांचे कान उपटले होते. मुंढे हे आपले ऐकत नाही, हे सुद्धा लोकप्रतिनिधींनी एक वेळ मान्य करतील. पण मुंढे हे योग्य वागणूक देत नाहीत, अशीच सर्वदूर तक्रार आहे.

आपण आयएएस झालो म्हणजे सर्वज्ञानी आहोत, असेही समजायचे कारण नाही. पुण्यात असताना पदाधिकाऱ्यांना भेटायला न जाणे, महापौरांना योग्य वागणूक न देणे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरोधात करण्यात आल्या होत्या. ते पीएमपीमध्ये असताना त्यांनी संचालकांचे केबिनच काढून टाकले होते. खरे तर ते केबिन म्हणजे किरकोळ बाब होती. ते देखील त्यांनी काढले. पुढे त्या संचालकाला तुम्ही फक्त मिटिंगच्या वेळेसच भेटत जा, असे सांगणे म्हणजे त्याचा अपमानच ठरतो. यात स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर तो विषय थांबला. ते नाशिकला पहिल्या दिवशी रूजू झाले त्यादिवशीचा किस्सा त्यांचा स्वभाव सांगणारा आहे. त्यांच्या पहिल्याच बैठकीत अग्निशामन दलाचा प्रमुख गणवेशात नव्हता. या कारणाखाली मुंढे यांनी त्याला बैठकीतून हाकलले. खरे तर त्यांनी पहिल्याच बैठकीत समजून सांगितले असते तरी तो अधिकारी परत चुकला नसता.

हाताखालील कर्मचाऱ्यांना धाकात ठेवणे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे कामच आहे. मात्र ते दहशतीखाली असतील तर ते योग्य नाही. तुकाराम मुंढे हे पुण्यात पीएमपीच्या पहिल्या दिवशी रूजू झाले तेव्हा तेथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे फटाके वाजवून स्वागत केले. त्याच कर्मचार्यांनी मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर फटाके वाजविले.  यावरून मुंढे यांच्या कामाची पद्धत लक्षात यावी.

नगरसेवक, आमदार यातील काही मंडळी नाठाळ असतातच. ते शहराचे हित पाहण्यासाठी निवडून आलेले नसतात. मात्र साऱ्यांनाच चोर समजून त्यांना अवमानकारक वागणूक देणे योग्य ठरत नाही. लोकप्रतिनिधी मग याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडे याविषयी तक्रार करतात.

मुख्यमंत्री मुंढे यांना सांभाळून घेतात. फडणवीस यांच्या चार वर्षांच्या काळात त्यांच्या चार बदल्या झाल्या. मुंढे यांच्याविषयी त्यांच्या मनात आकस असता तर त्यांनी लोकप्रतिनिधींचा संपर्क येणार नाही असे किरकोळ पोस्टिंग देऊन मुंढे यांना दूर केले असते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सोलापूर जिल्हाधिकारी, नवी मुंबई आयुक्त, पुण्यात पीएमपीची जबाबदारी आणि नाशिकचे आयुक्त अशी महत्त्वाची पदे दिली. मुंढे यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधी तक्रार घेऊन येणार, हे माहीत असूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण केली. आताही नाशिकमधील मुंढे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव मुख्यमंत्र्यांनी रोखला. हे चांगलेच झाले आहे. मात्र मुंढे यांनीही विनम्रतेने आणि समोरच्याला महत्त्व देत कामकाज केल्यास त्यांच्या कारभाराचा अनुभव ते अधिक काळ शहराला देऊ शकतील. विनम्रता हा मोठा आणि बहुउपयोगी गुण आहे, हे देखील त्यांच्या लक्षात येईल.