PMO`s efficiency makes difference | Sarkarnama

पीएमओचा दरारा अन् कार्यक्षमता म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी सुखद झुळुक

योगेश कुटे
रविवार, 9 जुलै 2017

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कशाकशांत लक्ष घालायचं' या शीर्षकाचा `सरकारनामा`मधील लेख मोठ्या प्रमाणावर वाचला गेला. फक्ती पीएमओच कसे कार्यक्षम आहे आणि भाजपमधील इतर नेते नेहमीच्या पद्धतीनेच सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची वासलात लावतात, असे या लेखात म्हटले होते. या लेखानंतर काहींनी फोन करून आपले अनुभव सांगितले. त्यामुळे पीएमओचा दरारा आणखी स्पष्ट झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमओ (पंतप्रधान कार्यालय) अशी व्यवस्था बसविली आहे की तेथे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतली जाते. तक्रार योग्य असेल तर तिचे निराकरण करेपर्यंत पाठपुरावा केला जातो. भारतातील कोणत्याही शासकीय यंत्रणेत अशी व्यवस्था नसेल. "पीएमओ'मधून "इ-मेल' आला असेल तर त्यांची दखल सारेच घेतात. अर्थात सर्वोच्च ठिकाणाहून विचारणा होत असल्याने खालची कार्यालये आणि अधिकारी जबाबदारीने काम करत असतात. "कम्लायन्स' करणे महत्त्वाचे असते. सीएम ऑफिसकडे केलेली तक्रार आहे तशीच खालच्या किंवा संबंधित अधिकाऱ्याकडे येते. मात्र ती दूर झाली की नाही, हे पाहिले जात नाही. पीएमओ ऑफिसचे मात्र तसे नाही. पाठपुरावा हा सुरूच राहतो. त्यामुळे सर्वोच्च अशा कार्यक्षमतेचे दर्शन तेथे घडते. 

याबाबत या आधी एक लेख लिहिला होता. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कशाकशांत लक्ष घालायचं' या शीर्षकाचा लेख मोठ्या प्रमाणावर वाचला गेला. (फक्ती पीएमओच कसे कार्यक्षम आहे आणि भाजपमधील इतर नेते नेहमीच्या पद्धतीनेच सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची वासलात लावतात, असे या लेखात म्हटले होते.) 

सोशल मिडियावरही त्यावर भरपूर प्रतिक्रिया आल्या. तो लेख वाचून परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यावर फोन केला. पीएमओ ऑफिसबद्दल परिवहन विभागाला काय अनुभव आला होता, हे त्याने सांगितले. त्यातून पीएमओ ऑफिसची कार्यतत्परताच पुन्हा दिसली. परिवहन अधिकाऱ्याने एका सिंगापूरमधील प्रवाशाचा किस्सा सांगितला.

हा प्रवासी मुंबईमधील विमानतळापासून केवळ अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका हॉटेलमध्ये उतरला होता. त्याला परतीसाठी विमान पकडायचे होते. त्याने टॅक्‍सी केली. मात्र त्या टॅक्‍सीचालकाने अर्ध्या किलोमीटरचे पाचशे रूपये आणि सामानाचे वेगळे पैसे मागितले. प्रवाशाला विमानतळ किती जवळ आहे, हे दिसत होते. तरीही त्याला विमान पकडण्याची घाई असल्याने टॅक्‍सीचालकाशी फारशी हुज्जत न घालता तो टॅक्‍सीत बसला. उतरताना टॅक्‍सीचा फक्त क्रमांक नोंदवून घेतला. सिंगापूरमध्ये परतल्यावर त्याने संबंधित टॅक्‍सीचालकाने आपल्याला कसे लुबाडले, याचा अनुभव पीएम ऑफिसला ई-मेलने कळविला.

 "पीएमओ'ने संबंधित मेल राज्याच्या परिवहन आयुक्ताला पाठविला. "कम्प्लायन्स' कळविण्याचेही संबंधित अधिकाऱ्याला सांगण्यात आले होतो. आता थेट पीएमओमधून मेल आल्याने यंत्रणा हलली. संबंधित टॅक्‍सीचालकाला शोधण्यात आले. त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्याचा परवाना काही दिवसांसाठी रद्द करण्यात आला. याची सारी माहिती संबंधित प्रवाशाला कळविण्यात आली. तत्परतेने आपल्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई झाल्याने त्या प्रवाशालाही सुखद धक्का बसला. त्याने तेथील मिडियाला भारतातील या अनुभवाची माहिती दिली. 

परिवहन आयुक्तालयातीच हा दुसरा प्रसंग. एका वजनदार महिलेला मुंबईतील रिक्षाचालकाने भाडे नाकारले होते. त्याचीही तक्रार या महिलेने "पीएमओ'कडे केली. लगेच नेहमीप्रमाणे फॉलो अप घेण्यात आला. परिवहन विभागाने मग त्या रिक्षाचालकाला शोधले आणि त्याचा परवाना रद्द केला. 

माझा आधीचा लेख व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मिडियात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यात एका महिलेने पुण्यातील रिक्षा चालकांची तक्रार "पीएमओ'कडे करण्याची वेळ आली आहे, अशी उपरोधिक टिप्पणी केली होती. यातही मोदींनीच लक्ष घालावे, असा सूर त्यात होता. मात्र आपल्याकडची परिस्थितीच अशी आहे की अशा बाबींसाठीही "पीएमओ'कडे धाव घ्यावी लागत आहे. हीच आपली व्यथा आहे. 

गरिब रुग्णांना मदत करण्यासाठीचीही यंत्रणा पंतप्रधान कार्यालयाने सक्षमपणे राबविली आहे. आधीच्या पंतप्रधानांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने ही मदत केली जाते. या मदतीसाठीचा केवळ धनादेशच संबंधित रुग्णापर्यंत पोचविला जात नाही. या धनादेशासोबत मोदींचे एक पत्र असते. या पत्रात ही मदत समाजाच्या सहयोगामुळे करणे शक्‍य होत आहे. समाजाचे ऋण मान्य करूनही आपणाला जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा अशा मदतीसाठी मारे हटू नका, असे आवाहन या पत्रात केलेले असते.

त्यामुळे अशा लोकांशी मोदी यांचे वैयक्तिक स्नेहबंध आपोआप तयार होतात. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका रुग्णावर उपचार सुरू होते. मात्र दुर्देवाने ज्या दिवशी या रुग्णाचे निधन झाले; त्याच दिवशी मदतीचा "डिमांड ड्राफ्ट'घेऊन पोस्टमन घरात आला. ज्या व्यक्तीच्या नावे मदत आहे, तिच्याकडेच तो देणे बंधनकारक असल्याने पोस्टमनने हा धनादेश कुटुंबाच्या हातात सोपविण्यास नकार दिला. संबंधित रुग्णाचे सारे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांनी नंतर "पीएमओ'शी संपर्क साधला. "रुग्ण आता मृत झालेला आहे, मदतीची गरज नाही, अशी तांत्रिक भूमिका हे कार्यालय घेऊ शकत होते. मात्र या कुटुंबाची गरिबी लक्षात घेऊन 21 दिवसांच्या आत ही मदत संबंधित कुटुंबाकडे पोचली. त्यासाठीचा "फॉलो अप' तेथील अधिकाऱ्यांनीच घेतला. 
एकूणच काय आणखी किती साध्या-साध्या बाबींसाठीही पीएमओकडे धाव घ्यावी लागते. यात मोदी यांचे यश ठळकपणे दिसून येते. अशा प्रत्येक अनुभवामधून त्यांच्याबद्दलचे कौतुक वाटून राहते. मात्र त्याखालची यंत्रणा किती कुचकामी झाली आहे, याचेही भेदक दर्शन घडते. ही यंत्रणा सुधारण्यासाठी काय करता येईल, याची उत्तरे सर्वांना माहिती आहेत. ही यंत्रणा राबविण्याची मानसिकता नेते आणि आयएएस अधिकारी यांची ज्या दिवशी होईल, तो सुदिन.  

वाचा आधीचा लेख- "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कशाकशांत लक्ष घालायचं'

संबंधित लेख