पुणे महापालिकेची हद्दवाढ नागरीकरण शास्त्रानुसार व्हावी

महापालिका जसजशा वाढतात तसतशी त्यांच्या झालर क्षेत्रामध्ये लोकसंख्येची वाढ होत जाते. या भागावर महापालिकेचे नियंत्रण नसल्याने तिथे कोणताही नियोजनबद्ध विकास होत नाही. तेथील वस्ती वेडीवाकडी वाढते, नागरी समस्या निर्माण होतात. मात्र तिथे महापालिकेच्या तुलनेने स्वस्त जमीन किंवा तयार घरे मिळत असल्याने नागरिकांचा ओढा तिकडे असतो. परिणामी हे भाग अधिक वेगाने सुजतात. या भागांना महापालिकेच्या हद्दीत आणल्यास नियोजनबद्ध विकास होऊ शकतो.

याच उद्देशाने जुन्या प्रादेशिक आराखड्यामध्ये गावे समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 1997 मध्ये 36 गावांच्या समावेशाची घोषणा केली. मात्र राजकीय विरोधाचे पहिले दर्शन त्यावेळी घडले. या गावांच्या अनिर्बंध वाढीला आळा बसेल आणि आपण म्हणू तिथे आणि म्हणू तितके बांधकाम करण्याच्या आपल्या नित्यक्रमाला बांध घातला जाईल अशी भीती ग्रामीण लॉबीला वाटली.

त्यातच महापालिकेने या गावांचा विकास आराखडा 'आयआयआयई' या कंपनीकडून करवून घेतला. त्यातील आरक्षणांमुळे ग्रामस्थांची जमीन मोठ्या प्रमाणावर जाईल, अशी हवा राजकारण्यांनी केली. त्यामुळे गावे वगळण्याची मागणी जोर धरू लागली. परिणामी गावे वगळण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले, पण काही वर्षांपूर्वीच घेतलेल्या निर्णयाला परत कसे फिरवायचे, असा प्रश्‍न पडल्याने त्याला काहीतरी तात्त्विक कारण दाखवण्यासाठी एका समितीची नेमणूक करण्याचे ठरले. सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली.

त्या समितीचा अहवाल अपेक्षेप्रमाणेच गावे वगळण्याच्या बाजूचा आला. परिणामी गावे घेतल्यानंतर केवळ चारच वर्षांनी म्हणजे 2000 मध्ये सरकारने पंधरा पूर्ण आणि पाच अंशतः अशी वीस गावे वगळली. उरलेल्या तेवीस गावांसाठी पुन्हा विकास आराखडा करून तो 2005 मध्ये सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्या आराखड्यातील जैववैविध्य उद्यानाच्या म्हणजेच बीडीपीच्या तरतुदीवरून पुन्हा राजकारण पेटले. हा घोळ अजूनही मिटलेला नाही.

गावांच्या विकास आराखड्यातील घोळ मिटलेला नसतानाच आता 34 गावांच्या समावेशाची हलगी वाजण्यास सुरवात झाली आहे. या गावांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती मजबूत असल्याने महापालिकेच्या निवडणुकीतही त्या पक्षाची स्थिती मजबूत होईल, असे वाटून भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महापालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत याबाबत काहीही निर्णय घ्यायचा नाही, असे ठरविले.

आता महापालिकेची निवडणूक होऊन भाजप स्वबळावर सत्तेत आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गावांच्या समावेशाबाबतचा निर्णय 12 जूनपर्यंत घेण्याचे बंधन त्या पक्षावर आहे. पक्षाच्या आमदारांनीही त्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र त्याआधीच या गावांमधील ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आल्याने तेथे निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. भरपूर खर्च करीत ग्रामपंचायतीत निवडून यायचे, काही आठवड्यांतच ती बरखास्त झाल्याचे चित्र पाहायचे आणि नंतर पुन्हा महापालिकेच्या निवडणुकीच्या खर्चात पडायचे, हे टाळण्यासाठी आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या घोषणा होऊ लागल्या आहेत.

गावे घेण्यापासून ते वगळण्यापर्यंत आणि विकास आराखडा करण्यापासून तो राबविण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया राजकारणामध्ये घोळल्यानंतरच पुढे सरकते आहे, मग त्यात नागरी हिताचा बळी जात असला तरी...!