मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारी वकीलांच्या विधानांत विरोधाभास

मुंबई ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट शहरी नक्षलवाद्यांनी आखला असून त्यांच्या जिवाला धोका आहे. यामध्ये विरोधकांनी राजकारण आणू नये, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे सांगतात

. तर "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट नाही. आम्हाला याचा पाठपुरावा करायचा' नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी सांगितले. यामुळे राज्य सरकारची भुमिका आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्‍तव्य यामध्ये विरोधाभास असल्याचे दिसून आले आहे. 

शहरी नक्षलवाद्यांच्या संदर्भातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे दिलेल्या निकालावरून स्पष्ट झाल्याचे समोर येते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट आखला जात आहे. पंतप्रधानांच्या जिवाला धोका आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात रोमीला थापर आणि अन्य यांनी याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शहरी नक्षलवाद्यांचा सहभाग असेल तर सरकारने एसआयटी नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.

मात्र ही याचिका फेटाळली गेली. यानंतर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाने पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादयांचा हा कट आहे, असा केलेल्या युक्‍तीवादावर अनेक मुददे उपस्थित केले आहेत. 

यामध्ये म्हटले आहे की पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला जात असेल तर पोलिसांनी स्वतंत्र एफआयआर का नोंदवला नाही. सरकार यावर का गंभीर नाही. यावर राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी युक्‍तीवाद केला होता. यामध्ये मेहता यांनी म्हटले आहे की पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट हा आमच्या पाठपुराव्याचा विषय नाही. तसेच न्या. चंद्रचूड यांनी निकाल देताना पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट होता असेही म्हटले नाही. 

तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असे सांगितले आहे की पंतप्रधानांना मारण्याचा कट उघड झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी यामध्ये राजकारण करू नये. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानाने विरोधाभासाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे मानले जाते.