pimpri-ncp-demands-enquiry-into-housing-scheme | Sarkarnama

पंतप्रधान आवास योजना `राष्ट्रवादी'च्याही रडारवर; दोषी अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी

उत्तम कुटे 
रविवार, 2 सप्टेंबर 2018

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राबवीत असलेली केंद्राची पंतप्रधान आवास योजना दिवसागणिक वादात गुरफटतच चालली आहे. पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या योजनेचा चुकीचा डीपीआर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची "सीबीआय'व्दारे चौकशी करण्याची मागणी आता राष्ट्रवादीने केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही दिला आहे.याव्दारे पालिकेतील सत्ताधारी भाजपनंतर प्रशासनालाही या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी रडारवर घेतल्याचे दिसून येत आहे. 

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिका राबवीत असलेली केंद्राची पंतप्रधान आवास योजना दिवसागणिक वादात गुरफटतच चालली आहे. पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या योजनेचा चुकीचा डीपीआर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची "सीबीआय'व्दारे चौकशी करण्याची मागणी आता राष्ट्रवादीने केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही दिला आहे.याव्दारे पालिकेतील सत्ताधारी भाजपनंतर प्रशासनालाही या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी रडारवर घेतल्याचे दिसून येत आहे. 

यापूर्वी शिवसेनेने या योजनेत दीडशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या कामाची निविदा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. परिणामी सुरू होण्यापूर्वीच ही योजना मोठ्या वादात सापडली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली आहे. त्यातूनच ते या योजनेच्या भुमीपूजनापासून दोन हात दूर राहिले आहेत. आता, बहुधा ते या प्रकरणी पुन्हा फेरनिविदांचा आदेश देण्याची शक्‍यता आहे. 

शिवसेनेचे आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांनी या योजनेत दीडशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना यापूर्वीच दिले आहे. तर, याच पक्षाचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनीही या प्रकल्पावर निशाणा साधलेला आहे. आता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक व पालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी,तर या योजनेचा चुकीचा डीपीआर तयार करणारे सह शहर अभियंता (स्थापत्य व झोनिपू) राजन पाटील,कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी व प्रकल्प सल्लागार शशांक फडके यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तत्पूर्वी पाटील व पुजारी यांना निलंबित करावे, असेही ते म्हणाले. हे अधिकारी व सल्लागार यांनी चुकीचा डीपीआर बनविल्यानेच पालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. बाजारभावापेक्षा या योजनेच्या शहरातील तीन प्रकल्पांसाठी दुप्पट दर आकारण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.  

 
 

संबंधित लेख