आता सल्लागारांचे फुटले पेव :  अनावश्‍यक कामासाठी नेमणूक 

पिंपरी :गेल्या दहा वर्षापासून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत विकास कामांवर  देखरेखीसाठी गरज नसताना लाखो रुपये फी देऊन सल्लागार नेमण्याची  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला पॅटर्न भाजपानेदेखील सुरूच ठेवला आहे . त्यामुळे हेच का ते अच्छे दिन असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडू लागला आहे . 

  विकासकामांना मुदतवाढ आणि वाढीव खर्चाला मान्यता देण्याची गेल्या दहा वर्षापासून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सुरू असलेली प्रथा  नुकतीच भाजपने थांबवली आहे . मात्र या प्रथेचेही पुनरुज्जीवन होणार काय याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे . 

कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या विकासकामांना मुदतवाढ देण्याचे व पर्यायाने त्यांचा वाढलेला खर्चही मंजूर करण्याचे विषय गेल्या राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातील स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत. ते नुकत्याच सत्तेत आलेल्या भाजपने थांबविले.मात्र, विकास कामांसाठी सल्लागार नेमण्याचे पेव सुरूच असून त्यातून लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत आहे.

अशा कामांचा प्रकल्प आराखडा (डीपीआर)करण्याचे व नंतर हे काम देणे समजू शकतो. मात्र, अशा कामाच्या निविदापूर्व देखरेखीसाठीही गरज नसतानाही लाखो रुपये सल्लागार फी पोटी मोजले जात आहेत. अशा मंजुरीचे विषय स्थायीसमोर आणताना प्रकल्पाचा खर्चच दाखविण्यात येत नसल्याने किती फी दिली जाणार आहे, हे सुद्धा कळणे दुरापास्त होत आहे. विशेषकरून स्थापत्य विभागाच्या मोठ्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी लाखो रुपये मोजून हे सल्लागार नेमले जात आहेत. 

प्रभाग सातमधील विविध नागरी कामांचे एस्टिमेट (पूर्वगणनपत्रक) तयार करणे, निविदा बनविणे या निविदापूर्व कामासह निविदापश्‍चात कामासाठी मे.पेव्हटेक कन्सल्टंट यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याचा विषय बुधवारच्या (ता.3) स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर आहे. या सल्लागारांना निविदापूर्व कामासाठी एकूण खर्चाच्या 0.80 टक्के,तर निविदापश्‍चात सल्यासाठी 1.45 टक्के फी (शुल्क) दिले जाणार आहे. अशाच दुसऱ्या सुरू होणाऱ्या कामासाठीही देखरेख सल्लागार नेमण्याचा दुसरा विषय याच सभेसमोर आहे. सांगवी-किवळे या बीआरटी मार्गावर कावेरीनगर येथे भुयारीमार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. तेथेही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून इन्फ्राकिंग कन्सल्टिंग इंजि.प्रा.लि. यांची नेमणूक करण्याचा विषय मंजुरीसाठी आहे.त्यांनाही या देखरेखीच्या कामासाठी प्रकल्पखर्चाच्या दीड टक्का अधिक सेवा कर फी अदा करण्यात येणार आहे.