`पीएमपीएमएल'च्या सापत्नभावामुळे पिंपरीचे महापौर त्रस्त; विलगीकरणाची भाषा

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांचा संयुक्त परिवहन उपक्रम असलेल्या पीएमपीएमएलमध्ये डावलले जात असल्याने पिंपरी चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव संतप्त झाले आहेत. पीएमपीएमएलच्या संचलन तुटीतील पालिकेचा हिस्सा रोखून धरल्यानंतर आता त्यांनी पीएमपीएमएलच्या विलगीकरणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही पालिकांचा १२ वर्षांचा परिवहन संसार अडचणीत आला आहे.

पीएमपीएमएलचे विभाजन करून पीसीएमटी स्वतंत्र करण्यासाठी पिंपरीच्या महापौरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यामागील कारणांचा उहापोह करण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवडकरांची ही मागणी असल्याचे महापौरांनी त्यात म्हटले आहे. 

दरम्यान, संचालन तुटीपोटीचा पिंपरी पालिकेचा हिस्सा पीएमपीला देण्यासही त्यांनी विरोध केला आहे. गेल्या मंगळवारी पिंपरी पालिकेच्या स्थायी समितीने यापायी १६ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, महापौरांनी हा निधी अडविला आहे. हा ठराव स्थगित ठेवा, असे पत्रच त्यांनी स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड यांना दिले आहे.

एकमेकांना लागून असलेल्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या जुळ्या शहरात २००७ पर्यंत आपापली परिवहन सेवा होती. पुण्यात पीएमटी,तर पिंपरी चिंचवडमध्ये पीसीएमटी होती. पीसीएमटीची सेवा पीएमटीपेक्षा सरस होती. मात्र, दोन्ही शहरात परिणामकारक सेवा देण्यासाठी २००७ मध्ये दोन्ही पालिकेच्या परिवहन सेवेचे राज्य सरकारने विलिनीकरण केले. आणि पीएमपी स्थापन झाली. त्यात पिंपरी पालिकेचा वाटा ४० टक्के आहे.त्यापोटी त्यांनी पीएमपीला ६५५ कोटी ४१ लाख रुपये आतापर्यंत दिले आहेत.

पिंपरी पालिका पदाधिकाऱ्यांना पीएमपीकडून दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे महापौरच, नव्हे, तर विरोधी पक्ष आणि शहरवासीयांचीही भावना आहे. पिंपरीला खिळखिळ्या बस दिल्या जातात,त्या मध्येच बंद पडतात, त्या पेट घेतात, संचालक मंडळाची नियमित बैठक होत नाही, पीएमपीचे अधिकारी पत्राला उत्तर आणि सन्मानजनक वागणूक देत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिवहन सेवतील हा वाद आता मेट्रोतही डोकावू लागला आहे.