महामार्ग स्वतःकडे घेण्यासाठी पिंपरी पालिका उतावीळ

पिंपरी - न्यायालयाने दारुबंदीचे निर्बंध लांदल्यानंतर महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करून आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा राज्य सरकारचा डाव जळगावसारख्या तुलनेने गरीब महानगरपालिकेने हाणून पाडला आहे. दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड ही आशियातील श्रीमंत महानगरपालिका, मात्र त्याला बळी पडली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडबल्यूडी) वर्गीकरण केलेल्या चार महामार्गांची मालकी घेत ते 'डिनोटीफाय' करण्याची (स्थानिक करीत दारुविक्री निर्बंधातून उठविणे) तयारीही त्यांनी सुरु केली आहे.

आपल्या हद्दीतील अंतर्गत छोटे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याऐवजी महामार्गांच्या दुरुस्ती व देखभालीचे कोट्यवधी रुपये खर्चाचे काम या रस्त्यांची मालकी आपल्याकडे घेऊन करणे म्हणजे श्रीमंतीचा डौल कमी झालेल्या पिंपरी पालिकेच्या दृष्टीने 'आ बैल मुझे मार' असेच ठरणारे आहे. वाढत्या अपघातांमुळे महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरापयर्यंतची दारुविक्री 1 एप्रिलपासून सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. त्यावर उतारा म्हणून हे महामार्ग स्थानिक करून तेथील दारुविक्री पुन्हा सुरु ठेवीत आपला बुडणारा काही हजार कोटी रुपयांचा महसूल वाचविण्याची शक्कल राज्य सरकारने लढविली.

त्यानुसार त्यांनी आतापर्यंत आपल्याकडे मालकी असलेले महामार्ग स्थानिक स्वराज संस्थांकडे सोपविण्याचा धडाका लावला आहे. जळगाव पालिकेकडे असे सहा महामार्ग हस्तांतरित करण्यात आले. मात्र, त्याची देखभाल व दुरुस्ती आवाक्याबाहेर असल्याने ते स्वीकारण्यास नकार  देणारा ठराव जळगाव पालिकेने नुकताच संमत केला. नेमके उलटे पाऊल उचलत पिंपरी पालिकेने सरकारने हस्तांतरित केलेल्या रस्त्यांची मालकी स्वीकारीत ते डिनोटीफाय करण्याचा प्रस्ताव मागील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. तो स्थगित झाल्याने पुन्हा या महिन्याच्या सभेसमोर येणार आहे.

एवढेच नव्हे तर आपल्या हद्दीतील राहिलेल्या आणखी दोन महामार्गांची मालकी घेण्याची तयारीही पालिकेने सुरु केली असून ते सुद्धा 'डिनोटीफाय' करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे महामार्ग स्थानिक होऊन ते दारुविक्री निर्बंधाच्या कचाट्यातून सुटणार आहेत. त्यामुळे दारुविक्रीतील राज्य सरकारचा महसूल कायम राहणार असून दुसरीकडे या दुरुस्ती व देखभालीच्या मोठ्या खर्चिक जंजाळातून हे काम सबंधित पालिकांकडे जाणार असल्याने राज्य सरकारची सुटका होणार आहे. मात्र, त्यामुळे 'ओपन बार' पुन्हा बोकाळून त्याचा वाहतुकीला अडथळा येणार आहे. शिवाय महिलांच्या दृष्टीनेही ते तापदायक ठरणार आहे.

16 वर्षांपूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी
दारूवरील अबकारी करातून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळत आहे. अबकारी हे उत्पन्न मिळवून देणारे दुसऱ्या नंबरचे खाते आहे. त्यामुळे हा महसूल बुडू न देण्यासाठी दारुविक्री निर्बंधानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या राज्य सरकारने ही नामी शक्कल शोधून काढली आहे. त्यासाठी 16 वर्षे जुन्या आदेशाची (जीआर) अंमलबजावणी त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता सुरू केली आहे.

राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग हे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे आहेत. त्यांची देखभाल, दुरुस्ती,सुधारणा आणि विकास करण्यासाठी ते संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्याचा (हस्तांतरित करणे) निर्णय राज्य सरकारने 2000 मध्ये घेत तसा आदेश जारी केला होता. मात्र, अद्यापर्यंत ते हस्तांतरित करण्यात आले नव्हते.