भाजपच्या पिंपरीतील चार नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

पिंपरीः कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवक अपात्रतेचे लोण आता राज्यभर पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच पुण्यातील दोन, तर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या चार नगरसेवकांवरही ही अपात्रतेची तलवार आता लटकू लागली आहे. हे सहाही नगरसेवक सत्ताधारी भाजपचेच आहेत. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने वा ते मुदतीनंतर दिल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्याने कोल्हापूर पालिकेच्या वीस नगरसेवकांचे पद काल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. यासंदर्भातील आदेश पाहून राज्य निवडणूक आयोग येत्या काही दिवसांत परिपत्रक काढण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार कोणी अद्याप असे प्रमाणपत्र सादर केले नाही वा सहा महिन्यानंतर ते दिले आहे, याची माहिती ते मागविणार आहेत. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत न दिलेले वा त्यानंतर सादर केलेल्यांच्या पदावर कुऱ्हाड येऊ शकते, असे पालिकेच्या निवडणूक विभागातून आज `सरकारनामा'ला सांगण्यात आले. अशी परिस्थिती पिंपरीतील भाजपच्या चार, तर पुण्यातील दोन नगरसेवकांवर ओढवली आहे.

पिंपरी पालिकेचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड व यशोदा बोईनवाड यांनी अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे पालिकेच्या निवडणुक विभागाचे प्रमुख व प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर यांनी आज `सरकारनामा'ला सांगितले. तर, मनिषा पवार आणि कमल घोलप या भाजपच्याच आणखी दोन नगरसेविकांनी, ते मुदतीनंतर सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूरच्या नगरसेवकांसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करून राज्य निवडणूक आयोग याबाबत अहवाल मागविण्याची शक्यता असल्याचे अष्टीकर यांनी सांगितले. तसा त्यांचा आदेश येताच आम्ही अहवाल देऊ, असे ते म्हणाले.