पिंपरीतील सत्ताधारी भाजपचा दुसरा नगरसेवक जात्यात 

पिंपरी : राज्य शासनाच्या वाढीव मुदतीतही जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने पिंपरी-चिंचवडमधील सत्ताधारी भाजपच्या एका नगरसेवकाचेपद रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाची ही मुदत काल (ता.12) संपली. तरीही यशोदा बोईनवाड या नगरसेविकेने जात प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे पालिकेच्या निवडणूक विभागाचे प्रमुख प्रवीण अष्टीकर यांनी आज 'सरकारनामा'ला सांगितले. 

वाढीव मुदतीचा आदेश राज्य सरकारने काढलेला असल्याने केवळ बोईनवाड नव्हे तर राज्यभरात असे जातीचे दाखले न दिलेल्यांच्या बाबतीतही राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अष्टीकर यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या कुंदन गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र हे बुलडाणा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गायकवाड यांचे पद 5 ऑक्टोबरला रद्द केले आहे. पद रद्द झालेले पिंपरीचे ते पहिले नगरसेवक ठरले आहेत. 

निवडून आल्यानंतर गायकवाड व बोईनवाड यांच्यासह भाजपच्या इतर दोन नगरसेवकांनीही सहा महिन्याच्या मुदतीत आपले जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे पद धोक्यात आले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने ही मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढविली. त्यामुळे या मुदतीत इतर दोघांचे जातीचे दाखले आले. गायकवाड यांचा दाखला अवैध ठरल्याने तो येण्याचा प्रश्नच नव्हता. तर, बोईनवाड यांनी या मुदतीत सुद्धा तो दिला नाही. त्यामुळे त्यांचे पद वाचण्याची शेवटची आशाही संपल्यात जमा आहे. 

दुसरीकडे गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र दुसऱ्यांदा अवैध ठरविण्याचा समितीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे आपले पद पुन्हा मिळण्याच्या गायकवाड यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तसे पत्र त्यांनी  आयुक्तांना दिले आहे. न्यायालयानेच समितीचा निर्णय रद्द ठरविल्याने आपले पद रद्द करण्याचा निर्णय फिरवावा, अशी विनंती त्यांनी आयुक्तांना केली आहे. त्यावर कायदेशीर मत घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. मात्र, त्यांचा हा निर्णय कायद्यानुसार घेतलेला असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे पालिकेतील जबाबदार सूत्रांनी सांगितले.