पिंपरीचे महापौर व दोन स्थायी समिती सदस्यांचे राजीनामे हे नाट्य ठरणार का? 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पर्यायाने पालिकेच्या स्थायी समितीतही सत्ताधारी भाजपचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे सात तारखेला होणारी स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक ही बिनविरोध होणार होती. 

मात्र, चर्चेतील दावेदारालाच डावलून ममता गायकवाड हे भलतेच नवखे नाव समोर येऊन त्यांनी अर्ज दाखल केला अन्‌ बिनविरोध होणारी ही निवडणूक टळली. त्यामुळे विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी गायकवाड यांच्यानंतर आपला उमेदवार स्थायीसाठी दिला. 

गायकवाड यांना देण्यात आलेल्या संधीमुळे भाजपमधील गटबाजीचा फायदा आणि एकवटलेले विरोधकांचा आपल्याला होऊन अध्यक्षपदी मोरेश्‍वर भोंडवे हे आपले उमेदवार निवडून येईल, असे राष्ट्रवादीला भाजपमधील नाट्यमय घडामोडींनंतर आता वाटू लागले आहे. 

स्थायी अध्यक्षपदासाठी शर्यतीतील विलास मडिगेरी, शीतल शिंदे आणि राहुल जाधव यांच्यापैकी कुणीही अर्ज दाखल केला असता, तरी राष्ट्रवादीने आपला उमेदवार दिला नसता. मात्र, गायकवाड यांना संधी दिली आणि भाजपमध्ये फूट पडली. स्थायीच्या भाजपच्या दोन सदस्यांसह महापौरांनीही राजीनामे दिले. अचानक झालेल्या या घडामोडीने आलेली संधी पाहून उमेदवार न देणाऱ्या राष्ट्रवादीने तो अचानक देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मोरेश्‍वर भोंडवे यांचा अर्ज दाखल केला. ते मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार करू शकतील, असे आर्थिकदृष्ट्या बलदंड आहेत. भाजपमधील फुटीचा तसेच नाराज झालेल्या आमदार महेश लांडगे समर्थकांची मते मिळून आपला उमेदवार निवडून येईल, असे त्यांना आता वाटू लागले आहे. त्यात शिवसेना, मनसे या इतर पक्षांनीही राष्ट्रवादीला साथ दिली आहे. शिवसेनेचा एक सदस्य स्थायीत आहे. 

दरम्यान, महापौर व दोन स्थायी समिती सदस्यांनी दिलेले राजीनामे हे नाट्य ठरणार की भाजपमधील ही फूट आणखी उग्र रूप धारण करणार याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे राजीनामे द्यायला पाहिजे होते, त्यांच्याकडे न देता ते दुसऱ्यांकडेच देण्यात आल्याने ते मंजूर होणार नाहीत. त्यामुळे नाराजांची समजूत काढून त्यांना राजीनामे मागे घेण्यास सांगण्यात येईल, अशीही शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यांचे नाराजी व राजीनामा हे नाट्यच ठरण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. त्याचे संकेत सभागृहनेते एकनाथ पवार यांनी दिले आहेत. महापौरांनी राजीनामा आयुक्तांकडे, तर स्थायीच्या सदस्यांनी तो महापौरांकडे द्यायला हवा होता. मात्र, महापौरांनी तो शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप आणि स्थायी सदस्यांनी तो सभागृहनेत्यांकडे दिला आहे. त्यामुळे तो मंजूर होण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही.