pimpari-raj-thakare-manav-kambale | Sarkarnama

राज ठाकरे यांच्या `त्या' विधानावर पिंपरी-चिंचवड शहर नागरी हक्क सुरक्षा समितीची टीका

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 28 जुलै 2018

देशाचे माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्याविषयी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी काल पुण्यात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर पिंपरी-चिंचवडमधून आज तिखट प्रतिक्रिया आली. 

पिंपरीः देशाचे माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्याविषयी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी काल पुण्यात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर पिंपरी-चिंचवडमधून आज तिखट प्रतिक्रिया आली. 

सध्याच्या मराठा आरक्षणाच्या तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी राज यांनी हे विधान केले असल्याचा हल्लाबोल पिंपरी-चिंचवड शहर नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी आज केला. त्यावर मनसेतूनही तसाच प्रतिहल्ला अपेक्षित असून त्याकडे आता लक्ष लागले आहे.

`सिंग हा देशाला लाभलेला घाणेरडा पंतप्रधान होता. त्यांच्यामुळे भारतीयांना जाती माहित झाल्या व देशात जातीयवाद वाढला,' असे राज यांनी काल पुण्यात केलेले वक्तव्य आक्षेपार्ह असल्याने त्याचा समिती निषेध करीत असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. 

राज ठाकरे यांचे हे विधान म्हणजे सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार असल्याची कडवट टीका त्यांनी केली. राज यांचे व्यक्तिमत्व हे सिंग याच्या पासंगालाही पुरणारे नाही. त्यामुळेच त्यांनी हे भडकावू वक्तव्य केले आहे, असे कांबळे म्हणाले.

यासंदर्भात राज ठाकरे यांचा निषेध करणारे पत्रकच समितीने काढले आहे. त्यात ते म्हणतात, की व्ही. पी. सिंग यांच्या काळातच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मिळाला. हा आयोग इंदिरा गांधींच्या काळात स्थापन झाला. पण,त्यांनी त्याच्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत. नंतरचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, सिंग यांनी सत्ता पणास लावून त्या अंमलात आणल्या. परिणामी गेल्या 28 वर्षात ओबीसींचा विकास झाला. हे `व्हीपीं'चे योगदान राज ठाकरे यांना माहित नसावे. 

संस्थानिक `व्हीपीं'नी आपली सर्व संपत्ती दान केली, याचीह राज यांना कल्पना नसावी. या वैयक्तिक पातळीवरील व्हीपींच्या त्यागासमोर राज पासंगालाही पुरणारे नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी `व्हीपीं'विषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे `व्हीपीं'चा नाही, तर संपूर्ण ओबीसी समाजाचा अवमान झाला आहे. त्याचे परिणाम त्यांना आगामी निवडणुकीत भोगावे लागतील, असेही समितीने म्हटले आहे.
 

संबंधित लेख