pimpari-pune-metro-work-progress | Sarkarnama

पुणे मेट्रोच्या कामाला आता मिळणार गती

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी बालेवाडी (ता. हवेली) येथील 5 हेक्टर 60 आर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे मेट्रोच्या कामास गती मिळणार आहे.

पिंपरीः पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी बालेवाडी (ता. हवेली) येथील 5 हेक्टर 60 आर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे मेट्रोच्या कामास गती मिळणार आहे.

पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्यातील या प्रकल्पामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड ही दोन्ही शहरे आणखी एका मेट्रो मार्गाने जोडली जाणार आहे. सध्या या दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या पिंपरी-शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गाचे काम सुरु असून ते तीस टक्के झाले आहे. 

शिवाजीनगर-हिंजवडी या मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गामुळे दुसऱ्या बाजूकडूनही ही दोन्ही शहरे जोडली जाणार आहेत. तसेच त्यामुळे दोन्ही शहरातील प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. 

सध्या हिंजवडीत चार लाखावर आयटी कर्मचारी आहेत. त्यातील बहुतांश हे पुणे व परिसरातून येतात. त्यांच्या दररोजच्या हजारो वाहनांच्या ये-जामुळे वाहतुक कोंडी,तर होतेच. शिवाय हवा व ध्वनीप्रदूषणातही मोठी भर पडते आहे. हा मोठा प्रश्न या मेट्रो मार्गामुळे सुटणार आहे. तसेच तो पीपीपी तत्वाने बांधण्यात येत असल्याने तो लवकर पूर्ण होण्याचीही शक्यता आहे.

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने संकल्पन करा, बांधा,आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरित करा (DBFOT) या तत्त्वावर होणार आहे. 

पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्यातील हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. राज्य शासनामार्फत या प्रकल्पास कोणताही अर्थपुरवठा केला जाणार नसून प्राधिकरणास हस्तांतरित होणाऱ्या शासकीय व खाजगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी त्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार निधी उभारण्याचा एक स्त्रोत म्हणून बालेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक 4/1/1 मधील 5 हेक्टर 60 आर इतकी शासकीय जमीन पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य कॅबिनेटने आज मान्यता दिली. 

या निर्णयानुसार सर्व्हे क्रमांक 4/1/1 मधील 5 हेक्टर 60 आर इतक्या शासकीय जमिनीतून मंजूर विकास योजनेंतर्गत 30 मीटर व 18 मीटर विकास योजना रस्त्याच्या प्रस्तावाने बाधित क्षेत्र वगळून उर्वरित जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मधील तरतुदीनुसार भोगवटामूल्य विरहित पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या जमिनीचा व्यावसायिक विकास करताना त्रयस्थ हितसंबंध (थर्ड पार्टी इंटरेस्ट) निर्माण करता येतील, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित लेख