मुंडे, परदेशी राजकारण्यांना का नको ?

धडाकेबाज आणि प्रामाणिक अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची पुण्यातील टर्मही पुर्ण होणार नाही, असा सुरवातीपासूनच अंदाज होता. तो त्यांच्या अवघ्या दहा महिन्यांत झालेल्या बदलीने खरा ठरला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची संयुक्त परिवहन उपक्रम  असलेल्या पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून ते गेल्यावर्षी मार्चमध्ये रुजू झाले. यावर्षी सुरुवातीसच त्यांची बदली झाली.

सुरवातीपासून त्यांनी सुरु केलेला कामाचा धडाका, पुढारी मंडळीना त्यासाठी धुडकावणे यातूनच त्यांची अकाली बदली होण्याचे संकेत मिळाले होते. कामचुकार कर्मचाऱ्यांना त्यांनी बडगा दाखविला आणि त्यांचे गॉडफादर असलेले सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांचा संताप झाला. तेथे मुंडे यांच्या बदलीला वेग मिळाला.

पुणेच नव्हे, तर मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीने दुखावलेले पिंपरी-चिंचवडचे सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचा असलेला पिंपरीतील एक पदाधिकारीही आहे. त्यांना आल्यापासूनच मुंडे यांचा हिसका बसला होता. त्यांच्या इगो दुखावला गेला होता. हे फक्त मुंडे यांच्याबाबतीतच घडलेले नाही. 

पिंपरीचे तत्कालीन आयुक्त सध्या पीएमओत विशेष सचिव असलेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांनाही असेच जावे लागले होते. फरक एवढाच की त्यावेळी आघाडी राज्यात सत्तेवर होती. मुंडे यांच्यावेळी युती आहे. परदेशींची बदली करावी यासाठी पिंपरीच्या पुढाऱ्यांनी त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले होते. 

मुंडेसाठी पिंपरीच्या जोडीने पुण्याच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आर्जव केले होते. पालिकेची घडी बसवून पुढाऱ्यांचे चमचे असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांनी ताळ्यावर आणले होते. अनधिकृत बांधकामाचे आगार असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये डॉ.परदेशी यांच्या काळात अनधिकृत बांधकामाची एक वीटही रचली गेली नव्हती. 

दुसरीकडे अशा बांधकामांवर त्यांची बेधडक कारवाई सूरुच होती. त्यांच्या या बुलडोझर कारवाईने नेत्यांचे हितसबंध दुखावले आणि डॉ.परदेशींना टर्म  पूर्ण होण्याअगोदरच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्तपद सोडावे लागले.

असीम गुप्ता या पिंपरीच्या तत्कालीन आयुक्तांनी एका पुढाऱयाचा फक्त फोन उचलला नाही, म्हणून त्यांना रातोरात बदलण्यात आले. दुसरीकडे त्यांच्या मर्जीतील दिलीप बंडांसारखे मुदत संपूनही दोन वर्षे अधिक पदावर कायम राहिले होते.

कार्यक्षम, प्रामाणिक असे मुंडे व डॉ.परदेशींसारखे अधिकारी जनहिताची कामे राबवित असताना फक्त राजकारण्यांच्या पुढे पुढे केले नाही, त्यांचे हितसबंध राखले नाहीत, म्हणून अकाली बदली झाली. 

एकतर, त्यांच्यासारखे अधिकारी आता हाताच्या बोटावर राहिलेले आहेत. त्यात त्यांची बदली अशी वरचेवर होत राहिली, तर त्यात तोटा जनतेचाच होणार आहे. हे अधिकारी जातील, तिथे काम करतात. दुसरीकडे नेत्यांच्या मर्जीने काम करणारे,मात्र तीन वर्षानंतरही पिंपरीत आयुक्त म्हणून राहिलेले आहेत.

लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचा मान राखला गेला पाहिजे.याचा अर्थ त्यांची बेकायदेशीर कामे ऐकली पाहिजेत, असा नाही. तसेच त्यांनीही जनहिताच्या कामात हस्तक्षेप केला,तर तो समजू शकतो.हा हस्तक्षेप मुंडे,डॉ.परदेशींसारखे अधिकारीही अमान्य करणार नाहीत.मात्र,पुढार्यांचा हस्तक्षेप हा जनहितापेक्षा स्वहितासाठीच अधिक असतो. त्यामुळे तो हे अधिकारी धुडकावून लावतात. तो पुढारी हकनाक प्रतिष्ठेचा प्रश्न करतात.त्यात हे चांगले अधिकारी बळी जातात.साथ देणारे अधिकारी हे सत्ताधाऱ्यांना हवे असतात. त्यातून ते त्यांचा भ्रष्ट कारभार आणि कामचुकारपणा यालाही अभय देतात. त्यातून शेवटी जनतेचे  दुहेरी नुकसान होते. त्यांची कामे, तर होतच नाही. शिवाय त्यांचा कररुपी पैसाही वाया जातो.

मुंडेंनी गाळात चाक रुतलेली पीएमपीएमएल वर काढण्यास सुरवात केली होती. दहा महिन्यांत त्यांनी कंपनीचा तोटा अडीचशे कोटींनी कमी केला होता. ते त्यांच्या मुदतीपर्यंत येथे राहिले असते, तर निश्चित त्यांनी पीएमपीएमएलला तोट्यातून बाहेर काढले असते.

कंपनीला गाळात घालणारे अनेक कच्चे दुवे हेरून त्यांनी ते बंद केले होते. खोगीरभरती बंद केली. कामगारच नव्हे,तर अधिकाऱ्यांनाही शिस्त लावली. त्यामुळे कंपनी, प्रवासी यांचे भले झाले.मात्र, हे करताना त्यांनी पुढाऱ्यांना विचारले नाही. आपल्या पद्धतीने काम केले. यामुळे नेते दुखावणे स्वाभाविक होते. यामुळे वाईट काम करून नाही, तर चांगले काम केल्याने लोकांच्या गळ्यातले ताईत असूनही मुंडे व परेदशींना परदेशी जावे लागले. या अधिकाऱ्यांची बदली करणाऱ्या नेत्यांचाच विचार करण्याची पाळी त्यांना मत देणाऱ्या मतदारांवर आता आली आहे. 

जनतेची कामे करणारे नोकरशहा या पुढाऱयांना का नको, याचा जाब विचारावा लागणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठी जनतेने उभी राहण्याची गरज वाटू लागली आहे. काही अधिकाऱयांची बदली रोखावी, यासाठी तुरळक आंदोलन झाले आहे. पण त्यात सातत्य राखले गेले पाहिजे. किमान मुदतपूर्व बदली झाली, तर अशा अधिकाऱ्यांना पु्न्हा त्याच जागी ठेवण्यासाठी जनेतेने एल्गार केला पाहिजे. कररुपी पैसा वाचविणारे अधिकारी सत्ताधाऱयांना का नको आहेत, कामचुकार व त्यांच्या हो त हो मिसळवणारे का हवे आहेत, हेसुद्धा जनतेला आता तपासावे लागण्याची गरज वाटू लागली आहे.