pimpari-mahesh-landage-legislative-session | Sarkarnama

आमदार महेशदादांची मेट्रो विस्तारावर लक्षवेधी 

उत्तम कुटे
रविवार, 25 फेब्रुवारी 2018

सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्याचा लाभ शहरातील फक्त तीस टक्के भागाला होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित भागाला तो होण्याकरिता मेट्रोचा विस्तार करून मेट्रो शहराच्या शेवटच्या टोकापर्यंत नेण्याची शहरवासियांची मागणी आहे. हाच मुद्दा व प्रश्‍न लक्षवेधीच्या रूपात शहरातील (भोसरीचे) आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत मांडला आहे. 

पिंपरीः सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्याचा लाभ शहरातील फक्त तीस टक्के भागाला होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित भागाला तो होण्याकरिता मेट्रोचा विस्तार करून मेट्रो शहराच्या शेवटच्या टोकापर्यंत नेण्याची शहरवासियांची मागणी आहे. हाच मुद्दा व प्रश्‍न लक्षवेधीच्या रूपात शहरातील (भोसरीचे) आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत मांडला आहे. 

गेल्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी शहरात गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्‍नाबाबत लक्षवेधी मांडून त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र,तो मार्गी न लागल्याने त्यांनी ताराकिंत प्रश्‍नाव्दारे पुन्हा उपस्थित केला आहे. 

स्वारगेट (पुणे)-पिंपरी मेट्रो पुढे निगडीपर्यंत नेण्याची मागणी आ. लांडगे यांनी लक्षवेधीव्दारे केली आहे. एवढेच नाही,तर तिचा विस्तार नाशिकफाटा ते चाकण असा उत्तर जिल्ह्यात चाकरमान्यांसाठी करण्याची सूचनाही त्यांनी त्यात केली आहे. उद्यापासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी एक लक्षवेधी आणि सहा ताराकिंत प्रश्‍न दिले आहेत. मात्र, ते लागून शहराचे प्रश्‍न मार्गी लागतात, हे आता पाहावे लागणार आहे. कारण त्यांच्यासह शहरातील इतर दोन आमदार ते गेले अनेक अधिवेशनात उपस्थित करीत आहेत. मात्र,त्यांची तड लागली जात नाही. परिणामी लक्षवेधी, ताराकिंत, औचित्याचा मुद्दा आदी आयुधाव्दारे ते पुन्हा उपस्थित करण्यात येत आहेत. 

वाढत्या पिंपरी-चिंचवडसाठी व तेथील वाढणाऱ्या गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय सुरू करण्याचा मुद्दा लांडगे यांनी उपस्थित केला आहे. आयुक्तालयाचे घोडे कुठे अडले आहे, अशी विचारणा त्यांनी ताराकिंतव्दारे केली आहे. रुपी बॅंकेत पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमधील खातेदारांचेही कोट्यवधी रुपये पाच वर्षापासून अडकून पडले आहेत. तिचे विलीनीकरण करून खातेदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत, याची माहितीही त्यांनी मागितली आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 36 वर्षापूर्वी अधिग्रहीत केलेल्या जमिनींच्या मालकांना साडेबारा टक्के परतावा जमीन उपलब्ध नसल्याचे कारण देत अद्याप दिलेला नाही. दुसरीकडे त्यांनी नुकतीच भूखंड विक्रीची जाहिरात काढली आहे. त्यामुळे हा परतावा देण्यात काय अडचणी आहेत, असे विचारून तो तातडीने देण्याची मागणी लांडगे यांनी केली आहे. 

शुल्क नियमन कायद्यातील पळवाट शोधून पिंपरी-चिंचवडमधील अडीचशे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा दरवर्षी भरमसाट शुल्क आकारीत असल्याचा आणि शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी या दोन्ही नद्या अतिप्रदषित झाल्याकडेही त्यांनी ताराकिंत प्रश्‍नाव्दारे लक्ष वेधले आहे.  

संबंधित लेख