pimpari-issues-legislative-session | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

कर्नाटक: कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीसाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहणार

पिंपरीचे पोलिस आयुक्तालय, शास्तीमाफी पुन्हा विधिमंडळात 

उत्तम कुटे
रविवार, 25 फेब्रुवारी 2018

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सोमवारपासून (ता.26) मुंबईत सुरू होत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील पोलिस आयुक्तालय, शास्तीकर यासारखे काही जुने प्रलंबित प्रश्न पुन्हा तेथील तीन आमदारांनी विधिमंडळात नव्याने मांडले आहेत. त्याजोडीने मेट्रो विस्तार आणि पुण्याप्रमाणे काही शासकीय कार्यालये पिंपरीतही सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, गेल्या अधिवेशनातच नव्हे, तर गेली काही वर्षे मार्गी न लागलेले हे प्रश्न या अधिवेशनात, तरी तडीस जाणार का हाच खरा प्रश्न आहे. 

पिंपरीः राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सोमवारपासून (ता.26) मुंबईत सुरू होत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील पोलिस आयुक्तालय, शास्तीकर यासारखे काही जुने प्रलंबित प्रश्न पुन्हा तेथील तीन आमदारांनी विधिमंडळात नव्याने मांडले आहेत. त्याजोडीने मेट्रो विस्तार आणि पुण्याप्रमाणे काही शासकीय कार्यालये पिंपरीतही सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, गेल्या अधिवेशनातच नव्हे, तर गेली काही वर्षे मार्गी न लागलेले हे प्रश्न या अधिवेशनात, तरी तडीस जाणार का हाच खरा प्रश्न आहे. 

पिंपरी-चिंचवडमधील तीनपैकी एक आमदार शिवसेनेचे (पिंपरीचे ऍड.गौतम चाबुकस्वार) असून दुसरे भाजपचे (चिंचवडचे लक्ष्मण जगताप, तर तिसरे(भोसरीचे महेश लांडगे) भाजपचे सहयोगी आहेत. त्यातील जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या जोडीने पुण्यातही ज्वलंत असलेल्या वाहतूक प्रश्नावर पुन्हा लक्षवेधी दिली आहे. वाहतूक नियोजनासाठी स्थापन झालेल्या उच्चाधिकार समितीची गेल्या दोन वर्षात बैठकच झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. शहरातील 314 अंगणवाड्यांच्या अनागोंदी कारभारावरही त्यांनी लक्षवेधी दिली आहे. या अंगणवाड्यात बोगस मुले असून त्यांच्या पट पडताळणीची त्यांनी मागणी केली आहे. या दोन्ही लक्षवेधी त्यांनी मागील हिवाळी अधिवेशनातही नागपूर येथे दिल्या होत्या. 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांसाठी स्वतंत्र महापालिका आहेत.मात्र, पोलिस आयुक्तालय संयुक्त आहे. पिंपरीसाठी ते स्वतंत्र मंजूर झाले आहे.मात्र, लालफितीत ते मंत्रालयात अडकून पडले आहे.ते तसेच कामगार आयुक्तालय,कामगार न्यायालय आणि आदिवासी वसतिगृह शहरात सुरू करण्याची मागणी जगताप यांनी यावेळी पुन्हा केली आहे.सध्या पिंपरी- स्वारगेट मेट्रो मंजूर झाली आहे.त्याचे कामही सुरूही झाले आहे.मात्र, यामुळे निम्यापेक्षा अधिक शहर मेट्रोपासून वंचित राहत आहे.त्यामुळे ही मेट्रो शहराच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत न्या, अशी मागणीही जगताप यांनी करीत आपल्याच मतदारसंघातील नव्हे,तर संपूर्ण शहराची निकडीची गरज असलेल्या मेट्रो विस्ताराकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. 

पिंपरीसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना गेल्या अधिवेशनात सरकारने काढली. मात्र, त्यातील जाचक अटीमुळे त्याचा काहीही फायदा शहरात अशी बांधकामे केलेल्यांना झालेला नाही. शास्तीकरात न दिलेली पूर्ण माफी त्यातील मोठा अडथळा ठरला आहे. त्यामुळे दिलेल्या अंशतः शास्तीमाफीऐवजी ती पूर्णपणे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने माफ करण्याचा प्रश्न व मुद्दा जगताप यांनी पुन्हा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात पोषक वातावरणनिर्मिती होईल, असे ते म्हणाले. त्याजोडीने पुणे जिल्हा रुग्णालयात ओपीडीसाठी स्वतंत्र इमारत आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ले आऊटच्या पुनर्रचनेचा प्रश्नही त्यांनी मांडला आहे.  

संबंधित लेख