पिंपरीच्या आमदारांची शास्तीकर माफीसाठी पुन्हा लक्षवेधी 

पिंपरीः साडेबारा टक्के परतावा, शास्तीमाफी, स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय नदी प्रदूषण याप्रश्नी पिंपरी-चिंचवडमधील तिन्ही आमदारांनी लक्षवेधी मागून लक्षवेधी आणि ताराकिंतवर ताराकिंत प्रश्न देऊनही गेल्या कित्येक वर्षापासून हे प्रश्न मार्गी न लागता जैसे थे राहिलेले आहेत. त्यामुळे कालपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चेची मागणी करण्याचे आयुध वापरण्याचा निर्णय पिंपरीचे शिवसेना आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांनी आता घेतला आहे. 

वरील प्रश्नांसह इतर समस्यांवर ऍड.चाबुकस्वार यांनी गत हिवाळी अधिवेशनात सात लक्षवेधी दिल्या होत्या. पण त्या लागल्याच नाहीत. परिणामी हे प्रश्न तसेच लटकले. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेच्या इतर आमदारांना घेऊन नागपूर येथील विधानभवनाबाहेर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीच्या मालकांना साडेबारा टक्के परतावा मिळण्यासाठी आंदोलनही केले होते. सरकारमधील आमदारांनीच सरकारविरोधात आंदोलन केल्याने ते त्यावेळी चर्चेचा विषय झाले होते. साडेबारा टक्‍यासह पोलिस आयुक्तालयाचा प्रश्न दोन महिन्यात मार्गी लागला नाही, तर आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी त्यावेळी दिला होता. त्यामुळे या अधिवेशनात हे प्रश्न तडीस गेले नाही, तर ऍड.चाबुकस्वार काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. 

पिंपरीसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाकरिता ऍड. चाबुकस्वार हे दीड वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. शहरातील भाजपचे लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे या दोन आमदारांचेही त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे पोलिस आयुक्तांच्या यासंदर्भातील सुधारित प्रस्तावाला गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, आता तो वित्त विभागात अडकून पडलेला आहे.त्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात ऍड. चाबुकस्वार यांनी लक्षवेधी दिली होती. पण तीच नाही, तर त्यांची इतर एकही लक्षवेधी लागली नाही. परिणामी त्यांनी सरकारविरोधात नाराजी व संतापही व्यक्त केला होता. त्यामुळे यावेळी लक्षवेधीच्या फंदात न पडता ते या प्रश्नी सरळ चर्चेचीच मागणी करणार आहेत. 

अनधिकृत बांधकामांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये मिळकतकराच्या दुप्पट शास्तीकर लावलेला आहे. तो पूर्ण माफ करण्यासाठी ऍड. चाबुकस्वार यांनी यावेळी पुन्हा लक्षवेधी दिली आहे. तसेच गत अधिवेशनात अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. पण त्यातील जाचक अटी व शर्तीमुळे त्याचा एकालाही लाभ झालेला नाही. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे चाबुकस्वार म्हणाले. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे इंद्रायणी, पवना या शहरातून वाहणाऱ्या नद्या प्रदूषित झाल्या असून हे प्रदूषण रोखावे, अशी मागणी पुन्हा लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.