म्हणून कारभाऱ्यांचे लक्ष आता काटकसरीकडे 

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रस्ते विकास आणि कचरा वाहतूक कामात पालिकेला नुकसान झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर पालिकेचे कारभारी असलेले भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आता स्वतः पालिकेच्या कारभारात लक्ष घालण्यात सुरवात केली आहे. पालिकेकडून होत असलेला अनाठायी खर्च रोखण्याचा आदेश त्यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना काल दिला. 

पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या कोट्यवधी रुपये खर्चाला त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. एवढेच नाही,तर त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने सुस्त आणि मस्त असलेल्या पाणीपुरवठा विभाग अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणून गेले आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर जाहीरपणे आपल्या पदाधिकाऱ्यांचे कान उपटून त्याला रोखण्याऐवजी अम्हाला खर्चात बचत करण्याचा सल्ला म्हणजे आग सोमेश्‍वरी, बंब रामेश्‍वरी हा प्रकार असल्याचे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

पाणीपुरवठ्यावरील वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न तेवढे मिळत नसल्याने पालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीत चारपट, पाणीपुरवठा लाभकरात दुप्पट वाढ वाढ मागितली आहे.हा विषय 28 तारखेच्या पालिका सभेसमोर मंजुरीसाठी आहे. त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जगताप यांनी अनाठायी खर्च रोखण्यासाठी पालिका आयुक्तांना दिलेले पत्र खूप काही सांगून जात आहे. त्यामुळे 28 तारखेला प्रशासनाचा पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्‍यता मावळल्यात जमा झाली आहे. 

15 वर्षाची राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यानंतर गेल्यावर्षी भाजप पिंपरीत प्रथमच सत्तेत आला. त्याला दोन दिवसांपूर्वी वर्ष झाले. वर्षात भाजपवर व त्यातही शेकडो कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर केलेल्या स्थायी समितीवर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सव्वाचारशे कोटी रुपयांच्या रस्ते कामातील निविदेत अनियमितता होऊन पालिकेला नव्वद कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील आणि श्रीरंग बारणे यांनी केला. तर, साडेचारशे कोटी रुपयांच्या कचरा वाहतुकीतही रस्ते कामासारखी रिंग होऊन सव्वाशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तोफ दुसरीकडून पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीने डागली. त्यामुळे सत्ता वर्षपूर्तीनिमित्त जगताप यांनी आपल्या पक्षाच्या कारभाराचा एकट्यानेच दोन दिवसांपूर्वी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी साडेतीन तास पालिका प्रशासनाची झाडाझडती घेतली. आरोप झालेल्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांनी या बैठकीपासून दूर ठेवले होते,हे विशेष. 

परवाच्या आढाव्यानंतर काल भाऊंनी प्रशासनाची वाट न पाहता स्वतः काटकसर व बचतीचे मार्ग शोधण्यास सुरवात केली आहे. पालिकेच्या वायफळ खर्चावर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. 18 कोटी 45 लाख रुपये एवढा पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती खर्च सयुक्तिक वाटत नसल्याचे त्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नाही, तर त्याची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. झालेल्या या खर्चाचे पुनरवलोकन करून तो नियंत्रित करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. त्याजोडीने एमआयडीसीकडून 13 पट महाग पाणी घेणे थांबविण्यास त्यांनी सांगितले आहे. त्यातून पालिकेचे साडेआठ कोटी रुपये वाचतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्या दराने जलसंपदा विभागाकडून पालिका पाणी उचलते, त्याच्या 13 पट दाम मोजून ते एमआयडीसीकडून घेते. त्यामुळे हे महाग पाणी बंद करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. आणखी काय आणि कुठे काटकसर व खर्चात बचत करण्याचे मार्ग कारभारी सुचवितात, याकडे आता प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.