जीएसटीमुळे विकासाला कोलदांडा

पिंपरीः वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहे. परिणामी त्यांच्या विकासकामांचा वेग आता मंदावणार असून पिंपरी-चिंचवडसारख्या श्रीमंत महानगरपालिकेलाही आता कोटीची कोटी उड्डाणे घेता येणार नाहीत.तर, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना,तर अंथरूण पाहूनच पाय पसरावे लागणार आहेत. 

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच त्यांना अवलंबून राहावे लागणार असून त्याआधारे कारभार हाकण्याची पाळी आता आली आहे. तर, नुकतेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याने बॅकफूटवर गेलेले आणि चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असलेले राज्य सरकारही जीएसटीनंतर आणखी मलूल होणार आहे. त्याचा फटका सर्व पालिकांना बसणार,हे ओघानेच आले. त्यामुळे खर्चात काटकसर करीत मोठी विकासकामे आता पीपीपी तत्वावर घ्यावी लागतील, असे पिंपरी पालिकेतील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले.तसेच उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागणार असून त्यातून हातगाडीवाल्यांवर कर,पडून असलेल्या पालिकेच्या मालमत्ता भाड्याने देणे व पालिकेच्या जागांवर पे अॅन्ड पार्क करणे आदींचा विचारही वाढीव उत्त्पन्नासाठी करावा लागेल, असे ते म्हणाले. 

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्यार उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा जकात होता. ती 2012 मध्ये बंद झाली. त्यामुळे या संस्थांचे कंबरडेच मोडले. जकातीनंतर एलबीटी आली. नंतर त्यातही पन्नास कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर सुट देऊन राज्य सरकारने पालिकांना अनुदान देण्यास 2013 पासून सुरवात केली. मुंबई,नवी मुंबई,ठाणे,पुणे, पिंपरी-चिंचवड,नागपूर व औरंगाबादसारख्या अ व ब श्रेणीतील पालिका वगळता इतरांना मोठा फटका बसला होता.आता,तर जकातीनंतर त्यांचा एलबीटीही बंद झाल्याने त्यांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड पालिकेसारखा मालमत्ताकर तसेच बांधकाम परवाना शुल्काचे मोठे उत्पन्नाचे साधन अनेक पालिकांकडे नसल्याने त्यांना एलबीटीनंतर जीएसटीपोटी मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानावरच आता पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागणार आहे.ते वेळेत मिळाले नाही,तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे पगारही करणे अवघड जाईल अशी स्थिती आहे.  

दरम्यान,जीएसटी लागू होताच वायफळ खर्चाला कात्री लावणारा आदेश राज्य सरकारने लगेच जारी केला आहे.त्यातून जीएसटीमुळे काही काळ का होईना तंगीचे वातावरण राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा कित्ता राज्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमध्येही सत्तेत असलेली भाजप गिरविणार का हे दोन दिवसांतच दिसून येणार आहे. स्थायीच्या मागील बैठकीत तहकूब करण्यात आलेला नऊ कोटी रुपये खर्चाचा भोसरीतील जलतरण तलाव उभारण्याचा विषय आगामी बैठकीत (ता.5) पून्हा  मंजूरीसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. जीएसटीमुळे त्याची मंजुरी पुन्हा लांबणीवर पडण्याचीच दाट शक्यता आहे. अशी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणे आता आशिया खंडात श्रीमंत असलेल्या पिंपरीसारख्या पालिकेलाही बंद करावे लागणार असून मोठे प्रकल्प पीपीपी तत्वावर घ्यावे लागतील,असे पालिकेच्या करसंकलन आणि लेखा विभागातूनही सांगण्यात आले.