पिंपरी-चिंचवडला भाजपला पहिला धक्का एकाचे पद रद्द, आणखी तिघांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपची पहिली विकेट गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला (ता.24) पडली.या पक्षाचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे पद पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सायंकाळी उशिरा रद्द केले.दरम्यान,याच पक्षाच्या आणखी तीन नगरसेवकांवरही अपात्रतेची ही टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. त्यांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणल्याने तूर्त ते सूपात आहेत. मात्र, काही महिन्यांनंतर ते सुद्धा जात्यात येण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

गायकवाड यांचा जात पडताळणी दाखला अवैध ठरल्याने हर्डीकर यांनी आज (गुरुवारी) गायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. गायकवाड यांचे पद रद्द करु नये यासाठी आयुक्तांवर मोठा दबाव होता. त्यातूनच पुणे पालिका आयुक्तांप्रमाणे पिंपरीत तडकाफडकी ही कारवाई झाली नाही. तिला काहीसा विलंब झाला. 22 ऑगस्टला गायकवाड यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरला.मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यास आयुक्तांनी दोन दिवस लावले. दुसरीकडे पुणे पालिका आयुक्तांनी आपल्या हद्दीतील नगरसेवकाचे पद ज्या दिवशी निकाल आला,त्याच दिवशी रद्द केले होते. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक 21 फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली. त्यात गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एकमधून विजयी झाले. त्यांनी कैकाडी जातीचा दाखला सादर करत अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातून निवडणूक लढविली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना उमेदवार नितीन दगडू रोकडे यांनी कुंदन गायकवाड यांच्या जात दाखला आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणीवर हरकत घेतली. गायकवाड यांचा जात दाखला अवैध असल्याचा निर्णय बुलढाणा जिल्हा विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मंगळवारी (दि.22) दिला.एवढेच नव्हे तर गायकवाड यांनी खोटी, बनावट कागदपत्रे सादर करुन सरकारची फसवणूक केल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी असेही या आदेशात म्हटले आहे. 

दुसरीकडे गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्यास पालिका आयुक्तांनी टाळाटाळ चालविली होती. तसा आरोप विरोधकांनी केला होता.आयुक्त मात्र,दुहेरी दबावाखाली होते. कारवाई होऊ नये यासाठी एका सत्ताधारी आमदारांनी आयुक्तांची गुरुवारी भेट देखील घेतली होती. अखेर नाखुशीने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते.त्यामुळे गायकवाड यांना पालिकेने दिलेल्या सर्व सुविधा काढून घेण्यात येणार आहेत. त्यांना देण्यात आलेले मानधनही त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे. नगरसचिव विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.