पिंपरी-चिंचवडकर ऍड. सचिन पटवर्धन यांच्या राज्यमंत्रीपदाला पुन्हा मुदतवाढ 

पिंपरी-चिंचवडकर ऍड. सचिन पटवर्धन यांच्या राज्यमंत्रीपदाला पुन्हा मुदतवाढ 

पिंपरी : प्रथमच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आणली म्हणून शहरातील पक्षाच्या दोनपैकी एका आमदाराला किमान राज्यमंत्री, तरी मिळेल, या आशेवर शहर दोन वर्षापासून आहे. दरम्यान, तीन वर्षापूर्वी शहराला दिलेला लाल दिवा (नंतर तो निघाला, हा भाग वेगळा) म्हणजे राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा, मात्र पुन्हा टिकून राहिला आहे. राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असलेल्या राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी ऍड. सचिन पटवर्धन यांना मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे नवे नाही, पण किमान जुने मंत्रिपद शहराचे शाबूत राहीले आहे. 

दरम्यान, सरकारविरुद्धच्या (सहकार आणि महसूल) नव्वद टक्के केसेस जिंकल्या, ही आपल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीतील मोठे काम असल्याचे ऍड. पटवर्धन यांनी आज "सरकारनामा'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. हा "थॅंकलेस जॉब' असल्याचे ते म्हणाले. तसेच यापुढे सरकार सोपवेल, ती जबाबदारी पार पाडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सहकार विभागाने नुकताच (ता.22) यासंदर्भातील आदेश काढला. त्यानुसार पुन्हा तीन वर्षासाठी ऍड. पटवर्धन यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांसाठी असलेल्या वरील समितीची निर्मिती 10 जानेवारी 1971 रोजी करण्यात आली आहे. भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता 2014 ला राज्यात आली. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी पिंपरी-चिंचवडकर ऍड.पटवर्धन यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सरकारने नियुक्ती केली. काही दिवसांतच 7 मार्च, 2015 रोजी या पदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला. त्यामुळे उद्योगनगरीला लाल दिवा मिळाला. सुरवातीला काही दिवस लाल दिव्याच्या गाडीतून ऍड. पटवर्धन फिरले. नंतर, लाल दिवाच काढण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, 20 फेब्रुवारी, 2018 रोजी तीन वर्षाची मुदत असलेल्या त्यांच्या पदाची मुदत संपली होती. त्यामुळे सरकारने त्यांनाच पुन्हा तीन वर्षासाठी अध्यक्ष केले आहे. 

आपल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीच्या लेखाजोगा मांडताना ऍड. पटवर्धन म्हणाले, ""सहकारी संस्थांचे ऑडिट 
केले. सहकारी कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली. त्यायोगे प्रशासक बसलेल्या संस्थांच्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यात बंदी घातली. सरकारविरुद्धच्या नव्वद टक्के केसेस जिंकल्या. मराठा आरक्षण आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्‍नी चांगले वकील दिले. राज्य शासनाचे 52 टोलनाके बंद केले. शासनाचे भाग भांडवल असलेल्या संस्थांवर सरकारचा प्रतिनिधी नेमला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही तेच केले.'' 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com