pil against obc reservation | Sarkarnama

ओबीसी आरक्षणाविरोधात मराठा अभ्यासक उच्च न्यायालयात  

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 20 डिसेंबर 2018

बाळासाहेब सराटे हे मराठा आरक्षणाची बाजू ठोसपणे मांडणारे अभ्यासक आहेत.

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असताना इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला विरोध करणारी जनहित याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा न तपासता दिलेले आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. 

औरंगाबाद येथील प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी ऍड. पूजा थोरात यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. सामाजिक स्थिती न तपासता ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले असल्यास ते रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. कायद्यानुसार आरक्षण देताना संबंधित समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असणे आवश्‍यक आहे. याबाबतचा पाहणी अहवाल दाखल होणेही आवश्‍यक आहे. केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण न देता या निकषांची पूर्तता झाली पाहिजे. या निकषांत बसत नसल्यास संबंधित आरक्षण रद्द करावे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कमाल 50 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे. दर दहा वर्षांनी आरक्षणाच्या तरतुदीचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 
 

संबंधित लेख