कॉंग्रेसच्या तुलनेत भाजप कालखंडात इंधनाचा आगडोंब 

मुंबई ः राज्यातील कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर सातत्याने पेट्रोलवरील अधिभार वाढत गेल्याचे वित्त विभागातील आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील इंधनाच्या आगडोंबात जनता होरपळत असतानाच मद्यावरील कर वाढवून सरकारी तिजोरी आणखी भरण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली. 

राज्यात कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असताना पेट्रोलवरील प्रतिलिटर एक रूपया होता. हि परिस्थिती ऑक्‍टोबर 2015 पर्यंत होती. मात्र त्यानंतर यामध्ये राज्यसरकारने सातत्याने वाढ केली. मे 2017 मध्ये हाच अधिभार तब्बल 11 रूपयांवर गेला. यावर जनतेतून ओरड सुरू झाल्यानंतर सरकारने यात 2 रूपयांची कपात केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. 

सध्या देशभरातच इंधनाचे दर वाढल्याने राज्यांनी त्यांच्याकडील कर कमी करण्याची मागणी होवू लागली आहे. याबाबत राज्यसरकारने भूमिका स्पष्ट केली असून इंधनावरील कर कमी करणार नसल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या आठवडयात स्पष्ट केले आहे. तसेच इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्यास राज्यसरकारची तयारी असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. 

दुसरीकडे इंधनावरील अधिभाराचा निर्णय अद्याप नसताना मद्यावरील करवाढीचा प्रस्ताव मात्र तयार असून त्यावर कोणत्याही क्षणी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सध्या इंधनासह मद्य दरात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. आता मद्यावर करवाढ करून हिच परंपरा राज्यसरकार कायम ठेवणार असल्याची खुमासदार चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. 

पेट्रोलवरील प्रतिलिटर अधिभार 

ः- 1/4/2005 ते 30/9/2015 ः 1 रूपया 
ः- 1/10/2015 ते 30/5/2016 ः 3 रूपये 
ः- 1/6/2016 ते 16/9/2016 ः 4 रूपये 50 पैसे 
ः- 17/9/2016 ते 21/4/2017 ः 6 रूपये 
ः- 22/4/2017 ते 15/5/2017 ः 9 रूपये 
ः- 16/5/2017 ते 9/10/2017 ः 11 रूपये 
ः- 10/102017 ते आजपर्यंत ः 9 रूपये 
................... 
ः- मद्यावरील सध्याचा कर - उत्पादन किंमतीच्या तीनपट 
ः- यात आणखी 10 ते 12 टक्‍के वाढीचा प्रस्ताव 
ः- यंदाच्या अर्थिक वर्षात 15 हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित असून करवाढीमुळे यात आणखी भर पडणार आहे.