PCMC changing rules to permit wine bars again | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

बंद दारूविक्री सुरू करण्यासाठी शासन व पालिकेचीही शक्कल

उत्तम कुटे
शनिवार, 15 एप्रिल 2017

 

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवडमधील चार महामार्गावर नुकतीच बंद झालेली दारूविक्री पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे या महामार्गावर "ओपन बार' पुन्हा बोकाळून त्याचा वाहतुकीला अडथळा येणार आहे. शिवाय महिलांच्या दृष्टीनेही ते तापदायक ठरणार आहे.

 

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवडमधील चार महामार्गावर नुकतीच बंद झालेली दारूविक्री पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे या महामार्गावर "ओपन बार' पुन्हा बोकाळून त्याचा वाहतुकीला अडथळा येणार आहे. शिवाय महिलांच्या दृष्टीनेही ते तापदायक ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरातील सर्वदारूविक्री (परमीट रूम,वाइन शॉप, बिअर शॉपीसह देशी दारूचीही दुकाने) 1 एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहेत. त्यावर हे महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्याची पळवाट राज्य सरकारने लगेच शोधून काढली असून
त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा बुडणारा महसूल त्यांना पुन्हा मिळणार आहे.

त्यासाठी 16 वर्षापूर्वी काढण्यात आलेल्या आदेशाची सरकारने आता
अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्यामुळे या महामार्गांचे रुपांतर स्थानिक रस्त्यात होणार असल्याने न्यायालयाचा दारूबंदीचा आदेश त्यांना लागू होणार नाही.

दारूवरील अबकारी करातून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळत आहे. अबकारी हे उत्पन्न मिळवून देणारे दुसऱ्या नंबरचे खाते आहे. त्यामुळे हा महसुल बुडू न देण्यासाठी खडबडून जाग्या झालेल्या राज्य सरकारने ही नामी शक्कल शोधून काढली आहे. त्यासाठी 16 वर्षे  जुन्या आदेशाची (जीआर) अंमलबजावणी त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता सुरू केली आहे.

काय आहे हा जीआर
राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग हे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक
बांधकाम विभागाच्या मालकीचे आहेत. त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, सुधारणा आणि विकास करण्यासाठी ते संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्याचा (हस्तांतरित करणे) निर्णय राज्य सरकारने 2000 मध्ये घेत तसा आदेश जारी केला. मात्र, लालफितीच्या कारभारामुळे त्याची अंमलबजावणीच अद्याप झाली नव्हती. मात्र, न्यायालयाच्या दारुबंदीसंदर्भातील आदेशाचा 16 वर्षे जुन्या आपल्या आदेशाचा सरकारने आता अंमल सुरू केला आहे. त्यांनी हे
महामार्ग ते जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविणे सुरू केले
आहे.त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे असे चार मार्ग हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

पालिकेकडे मालकी आलेले महामार्ग
1) पुणे-मुंबई (भक्तीशक्ती चौक, निगडी ते हॅरिस ब्रिज,दापोडीपर्यंत)
2)औंध-रावेत रस्ता (मुकाई चौक,रावेत ते राजीव गांधी उड्डाणपूल, सांगवीफाटा
3) देहू आळंदी रस्ता
4) दिघी आळंदी रस्ता

पालिकेकडे हस्तांतर न झालेले महामार्ग
1) पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग (नाशिकफाटा ते इंद्रायणी नदी, मोशीपर्यंत)
2) किवळे-मामुर्डी ते मुळा नदीवरील पूल,वाकड

आता काय होणार
आपल्या ताब्यात आलेला एक राष्ट्रीय (पुणे-मुंबई)आणि इतर तीन राज्य महामार्ग डिनोटीफाय करण्याची प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवड पालिकेने सुरू केली आहे. तसा विषय या महिन्याच्या आमसभेच्या (ता.20)
अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे रूपांतर आता स्थानिक रस्ते होऊन तेथे न्यायालयाची दारूबंदी लागू राहणार नाही. परिणामी तेथे बंद झालेली दारूची दुकाने पुन्हा उघडणार आहेत. मात्र, दोन महामार्ग ताब्यात न आल्याने शहरातून जाणाऱ्या पुणेःनाशिक महामार्गावरील आणि किवळे-मामुर्डी या राज्य महामार्गावरील दारूविक्री तूर्त सुरू होणार नाही.ते ताब्यात आल्यानंतर ते सुद्धा दारूबंदीच्या आदेशातून मुक्त करण्यास (डीनोटीफाय) शासनाला सांगण्यात येईल, असे पालिकेतून सांगण्यात आले.

ओपन बार बोकाळणार उद्योगनगरीत ओपन बारचा मोठा उपद्रव होता व आहे सुद्धा. येथील बहुतांश वाइन शॉपबाहेर ते सुरु आहेत. विशेषत मोठी वर्दळ असलेल्या महामार्गालगत व तेथील चौकात,तर त्यामुळे वाहतुकीला अडथळाही येत आहे.सार्वजनिक ठिकाणाजवळ असलेले या वाइन शॉपबाहेरील हे दारूडे तेथून जाणाऱ्या मुली व महिलांची टिंगलही करीत आहेत. महामार्गावरील हा गैरप्रकार गेल्या 1 तारखेपासून थांबल्याने वाहतूक पोलिसांसह महिलावर्गाने सुस्कारा सोडला होता.मात्र,
आता हा त्रास पुन्हा सुरु होण्याची भीती आहे.

संबंधित लेख