pcmc | Sarkarnama

राष्ट्रवादीप्रेमी अधिकाऱ्यांचे "पर्यावरण' बिघडणार ? 

उत्तम कुटे 
गुरुवार, 4 मे 2017


वृक्ष लागवडीसाठी लोखंडी जाळीचे जुने पिंजरेच पुन्हा नव्या रोपांसाठी वापरून ते नवे खरेदी केल्याचा जुना फंडाही नव्या सत्ताधाऱ्यांनी इतिहासजमा केला आहे. त्यामुळे त्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांनाही आता मलईचा वाटा मिळणे अवघड होणार आहे. या पिंजऱ्याची डिझाईनच बदलून आता ते खरेदी केले जाणार आहेत. तसेच त्याबरोबर खरेदी करण्यात येणाऱ्या रोपांची उंचीही (लांबी) मोजण्यात येणार आहे. 

पिंपरी :  प्रथमच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सत्तेत आलेल्या भाजपने राष्ट्रवादीप्रेमी पालिका अधिकारी लक्ष्य करीत त्यांना रडारवर घेतले आहेत. त्यातील पहिला नेम पर्यावरण विभागाचे प्रमुख कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर धरण्यात आला असून पुढील आठवड्यात त्यांचा त्रिफळा उडण्याची शक्‍यता आहे.  

गेल्या दहा वर्षात उद्योगनगरीत राष्ट्रवादीच्या काळात अनेक उद्योग झाले. ते उघड करीत भाजप सत्तेवर आली. आता सत्तेत जम बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी मावळत्या सत्ताधारीप्रेमी अधिकारी रडारवर घेतले आहेत. अवाच्या सव्वा दराने यंत्रसामग्री खरेदी करून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणारे काही मोठे मासे त्यांनी आता जाळ्यात ओढले आहेत. राष्ट्रवादीने त्यांच्यावर वरवरची कारवाई करीत त्यांना मोकळेच सोडले होते. पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराच्या आड असे अधिकारी येत असून त्यांना तसेच मोकळे ठेवले, तर त्यातून चुकीचा संदेश जाणार असल्याने एकूणच सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांत शिस्त येण्यासाठी निलंबनाची मागणी केली असल्याचे स्थायी समिती सदस्या आशा शेंडगे -धायगुडे यांनी सांगितले. त्यांना पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी मेमो देऊन वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्या म्हणाल्या. राष्ट्रवादीच्या काळातील भाजपने उघडकीस आणलेल्या अशा एकेक घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्धही आता ही धडक कारवाई करणार असल्याचे पेशाने शिक्षिका व स्थायीच्या उपहेडमास्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेंडगे-धायगुडे यांनी स्पष्ट केले. 

राष्ट्रवादीप्रेमी अधिकाऱ्यांच्या जोडीने या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या ठेकेदार संस्थांनाही भाजपने अडचणीत आणण्याचे ठरविले आहे. सफाई कामगार पुरविणाऱ्या संस्था त्यात अधिक असून त्यांच्याविरुद्धही शिस्तीचा बडगा आता स्थायी समितीने उगारला आहे. या कामगारांचे पीएफ आणि ईएसआयचे पैसे कट करूनही ते जमा न करणाऱ्या या संस्थांची मुदतवाढ रोखण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून हिशोब मागण्यात आला असून तो न देणाऱ्या आणि कामगारांचे पैसे हडपणाऱ्या संस्थांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा मानस स्थायी समितीचे अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी बोलून दाखविला आहे. 

 

संबंधित लेख