पनवेल आयुक्तांवर भाजपकडून ऍट्रॉसिटी? 

भारतीय राज्य घटनेने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे मी महापालिकेचा कारभार चालवत आहे. यात मी कधीच जात-पात न मानता सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही माझ्याविरोधात ऍट्रॉसिटी दाखल करण्याचा ठराव मंजूर करणे हे क्‍लेशदायक आहे.- डॉ. सुधाकर शिंदे,आयुक्त, पनवेल महापालिकाऍट्रॉसिटी संदर्भातील ठरावाला शेकापचा पाठींबा नाही. सत्ताधाऱ्यांनी आम्हाला ठरावावर बोलू न देता आमचे मतदान घेतले आहे. ऍट्रॉसिटी दाखल करायचीच असेल, तर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांपासून आतापर्यंत कारभार पाहिलेल्या प्रत्येक आयुक्तांवर हा गुन्हा दाखल करावा लागेल.- प्रीतम म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते, पनवेल
पनवेल आयुक्तांवर भाजपकडून ऍट्रॉसिटी? 

पनवेल : महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यावर सत्ताधारी भाजपने सोमवारी (ता. 19) महासभेत ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केला. 

शिंदे यांच्याकडून मागासवर्गीयांबाबत विकासकामे आणि योजना राबवली जात नसल्याचा आरोप करीत भाजपच्या नगरसेवकांनी सभागृहात "आयुक्त हटाव'चा नारा दिला. 

आयुक्त डॉ. शिंदे आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. भाजपने आयुक्‍तांवर अविश्‍वास ठराव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी भाजपचे नगरसेवक जगदीश गायकवाड, प्रकाश बिनेदार, विद्या गायकवाड आणि एकनाथ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीयांनी मोर्चा काढला. शहरातील डॉ. आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा महासभेचे कामकाज सुरू असलेल्या नाट्यगृहापर्यंत पोहचला.

भाजपच्या मागासवर्गीय नगरसेवकांनी सभेत फलक झळकावले. मागासवर्गीयांसाठी योजना राबवल्या नाहीत, दुर्बल घटक व मागासवर्गीय कल्याण निधीचा वापर केला नाही, महिला अधिकाऱ्यांशी अश्‍लीलतेने वागणाऱ्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, वैद्यकीय अधिकारी सोनल डुबल यांना पदभार स्वीकारू दिले नाही आदी आरोप नगरसेवक बिनेदार यांनी आयुक्तांवर केले आहेत. त्यांनीच आयुक्तांवर ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव मांडला. त्यावर महापौर कविता चौतमोल यांनी मतदान घेतले असता शेकापसह सर्व नगरसेवकांनी हात वर करून ठरावाला मंजुरी दिली. 

ठराव आयुक्तांपर्यंतच? 
महासभेत मंजूर केलेले प्रस्ताव किंवा ठराव हे पालिका प्रशासनाकडून नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठवले जातात. मात्र, यात प्रशासकीय प्रस्तावांचा समावेश असतो. भाजपच्या नगरसेवकांनी मंजूर केलेला ठराव हा अशासकीय असल्यामुळे तो नगरविकास विभागाकडे न जाता खुद्द आयुक्तांपर्यंतच राहण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com