आझमभाईंना डावलण्याची हॅटट्रिक, भाई गटात अस्वस्थता, भाऊ, दादांचे प्रयत्न विफल

पिंपरी : राज्याचे दिवंगत कृषीमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर यांच्या रिक्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या जागेवर विदर्भातील अरुण अडसड यांना भाजपने संधी दिल्याने पिंपरीला पुन्हा डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे तथा भाई यांना डावलले जाण्याची हॅटट्रिक झाली आहे. परिणामी भाईंचे राजकीय पुनर्वसन पुन्हा रखडल्याने पक्षातील त्यांचा गट अस्वस्थ झाला आहे. 

भविष्यात भाईंची वर्णी इतरत्र लागण्याची शक्‍यता कमी असल्याने त्याची किंमत आगामी लोकसभा व विधानसभेला भाजपला मोजावी लागेल, अशी शक्‍यता राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शहराचे कारभारी असलेले भाऊ (आमदार लक्ष्मण जगताप) व दादा (आमदार महेश लांडगे) यांची चिंता वाढली आहे. भाई राष्ट्रवादीत असताना त्यांना ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद देऊन आघाडी सरकारने लाल दिवा दिला होता. नंतर ते भाजपमध्ये गेले. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत गेल्यावर्षी भाजपची सत्ता येण्यास भाऊ, दादा यांच्या जोडीने भाईंचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांना पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण वा एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्षपद देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे चालले होते. मात्र, तेथे त्यांना डावलण्यात आले. महामंडळ नियुक्तीत त्यांची नेमणूक झाली नाही. दुसरीकडे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे कट्टर समर्थक सदाशीव खाडे यांची वर्णी प्राधिकरणावर लागली. त्यामुळे दोन महिन्यापूर्वी रिक्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या 11 जागांपैकी एक पिंपरीला व पर्यायाने भाईंना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती सुद्धा फोल ठरली. 

फुंडकर यांच्याजागी भाईंना संधी द्यावी,यासाठी भाऊ व दादा यांनीच कंबर कसली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी भाईंसाठी साकडे घातले. त्यासाठी ते व भाई समर्थक पदाधिकारी,नगरसेवकांनी मुंबईत तळ ठोकला होता. मावळ लोकसभा मतदारसंघातील पिंपरी विधानसभा मतदारसंघावर भाईंची पकड आहे. तेथे त्यांचे पाठिराखे मोठ्या संख्येने आहेत. हा मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे 2009 पासून पानसरे ज्यांच्यासोबत तोच आमदार होतो, असा इतिहास आहे. 

भाजपला आता पिंपरी ताब्यात घेण्यासाठी अधिक कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. तर सात महिन्यावर आलेल्या लोकसभेलाही भाईंची जादू चालणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर भाजपला लोकसभा व नंतर विधानसभेलाही त्याचा फटका बसू शकतो. दुसरीकडे आता दोन वर्ष विधानपरिषदेची निवडणूक नाही. महत्वाच्या महामंडळाच्या बहुतांश नियुक्‍त्या झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक 13 महिन्यांनी आहे. त्यामुळे पानसरे यांचे राजकीय पुनर्वसन होण्याची शक्‍यता कमी दिसते आहे. परिणामी भाईंसाठी भाऊ व दादांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.