PAC accepts report against Dr. Manmohansingh about commonwealth games fraud | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राष्ट्रकुल गैरव्यवहार:मनमोहन सिंग यांच्यावर ठपका

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

नवी दिल्ली - 2010 मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या संसदीय लोकलेखा समितीने अंतिमत: माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर ठपका ठेवणारा अहवाल औपचारिकरित्या स्वीकारला आहे.

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन काँग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांची झालेली नेमणूक व गैरव्यवहाराचा फटका बसलेल्या या स्पर्धांच्या गलथान संयोजनासंदर्भात या अहवालामध्ये पंतप्रधान कार्यालयावर कोरडे ओढण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नसल्याचे निरीक्षण या अहवालाच्या माध्यमामधून नोंदविण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली - 2010 मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या संसदीय लोकलेखा समितीने अंतिमत: माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर ठपका ठेवणारा अहवाल औपचारिकरित्या स्वीकारला आहे.

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन काँग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांची झालेली नेमणूक व गैरव्यवहाराचा फटका बसलेल्या या स्पर्धांच्या गलथान संयोजनासंदर्भात या अहवालामध्ये पंतप्रधान कार्यालयावर कोरडे ओढण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नसल्याचे निरीक्षण या अहवालाच्या माध्यमामधून नोंदविण्यात आले आहे.

"राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या संवेदनशील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पीएमओने जबाबदारी ढकलण्याऐवजी या प्रकल्पांचा प्रभावी पाठपुरावा करावयास हवा होता. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांवेळी असे का झाले नाही, याचे स्पष्टीकरण क्रीडा मंत्रालयच देऊ शकेल, अशी पीएमओकडून घेण्यात आलेली भूमिका संदिग्ध आहे. या प्रकरणी केंद्रीय सचिवालयही जबाबदारीचे योग्य पालन करु शकले नाही; आणि राजकीय दबावाखाली झुकले,'' असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

पीएमओच्या या भ्रष्ट कारभाराची अहवालाच्या माध्यमामधून समितीने कडक टीका केली असून भविष्यात अशा प्रकल्पांचे अधिक काटेकोरपरीक्षण व्हावे, अशा कानपिचक्‍याही दिल्या आहेत. याचबरोबर, तत्कालीन क्रीडा मंत्री सुनील दत्त यांनी घेतलेल्या आक्षेपास डावलून कलमाडी यांची करण्यात आलेली नेमणूक, हा निर्णयदेखील शहाणपणाचा नव्हता, असे स्पष्ट मत समितीने व्यक्‍त केले आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) बंद करण्यात आलेल्या सहा संवेदनशील प्रकरणांची पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी, असे आवाहन या अहवालाच्या माध्यमामधून करण्यात आले आहे. या अहवालाचे राजकीय पडसाद पुन्हा एकदा उमटण्याची शक्‍यता आता निर्माण झाली आहे.

 

संबंधित लेख