प्रश्न : 'Dillichalo' "दिल्ली चलो' असे आवाहन तुम्ही ठिकठिकाणी सभा घेऊन, सोशल मिडियावरुन करत आहे. दिल्लीमध्ये आंदोलनाचं स्वरुप नेमकं कसं असेल?
पी साईनाथ : आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने या दोन दिवसीय दिल्ली मोर्चाचे आयोजन केले आहे. देशभरातील सुमारे दिडशे शेतकरी संघटना या मोर्चामध्ये सहभागी होतील. शेतीप्रश्नावर काम करणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या संघटना तसेच इतरही अनेक छोटे-मोठे गट या मोर्चामध्ये शेतकऱ्यांसोबत दिसतील. उदाहरणार्थ लॉयर्स फॉर फार्मर, स्टुंड्‌स फॉर फार्मर, आर्टिस्ट फॉंर फार्मर, डॉक्‍टर्स फॉंर फार्मर असे गट ठिकठकाणी कामाला लागले आहेत. हा कोणत्याही एका पक्षाचा राजकीय मोर्चा नाही तर शेतकऱ्यांचे आणि शेती क्षेत्राचे प्रश्न देशपातळीवर मांडण्यासाठीचा एकात्मता मार्च आहे. 29 तारखेला देशाच्या चारही दिशेने पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर आणि दक्षिणेकडून शेतकरी 15 ते 20 किलोमीटर अंतर चालून रामलीला मैदानावर जमतील.
ज्यांना चालणं शक्‍य नाही ते थेट रामलीला मैदानावर जमतील. तिथे देशभरातील आठ ते दहा थिएटर्स ग्रुप्स शेतकऱ्यांसाठी "एक शाम किसानोंके' नाम नावाचा कार्यक्रम करणार आहेत. शिवाय अनेक मान्यवरांची भाषणं, शेतकऱ्यांची मनोगतं मांडली जातील. हाताला, डोक्‍याला "नेशन फॉंर फार्मर'च्या पट्ट्या बांधल्या जातील. इतरही अनेक कार्यक्रम होतील. 30 नोव्हेंबरला सकाळी शेतकरी, शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेले सर्वजण मिळून रामलीला मैदानापासून मोर्चा सुरु करतील. बोट क्‍लब भागापर्यंत चालत जायचा आमचा विचार आहे कारण नुकत्याच एका केसच्या निकालपत्रात "बोट क्‍लब एरिया'मध्ये पब्लिक मिटिंग्ज करायला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
या काळात संसदेचं अधिवेशन सुरू असेल त्यामुळे आम्हाला कुठं थांबवलं जाईल माहीत नाही. शांततेच्या मार्गाने, अहिंसक पद्धतीने हा मोर्चा काढला जाईल. तुम्ही सर्वांनी दिल्लीला येऊन पाठिंबा द्या...दिल्लीला येणं शक्‍य नसेल तर ठिकठिकाणी स्थानिक कार्यक्रमही होणार आहेत त्यात सहभागी व्हा.
प्रश्न : तुमच्या मागण्या काय आहेत ?
पी साईनाथ : महाराष्ट्रात मार्च महिन्यात झालेल्या नाशिक ते मुंबई लॉंग मार्चमधून प्रेरणा घेऊन या मोर्चाची बांधणी आम्ही केली. हा शेतकरी मोर्चाचा समारोप नसून मोठ्या आंदोलनाची सुरुवात आहे. "नॅशनल कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चर' ज्याला स्वामीनाथन कमिशन म्हणून ओळखलं जाते.त्या आयोगाने 2004 ते 2006 या काळात सरकारला दिलेल्या अहवालावर गेल्या 14 वर्षांमध्ये संसंदेमध्ये एक तासही चर्चा झालेली नाही.
स्वामिनाथन कमिशनचा रिपोर्ट हा देशाच्या शेतीविषयक प्रश्नाची जायंट ब्लू प्रिंट आहे. आम्ही एक पिटीशन ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुरु केली आहे. जी पिटीशन सह्या मिळवून राष्ट्रपतींकडे दिली जाईल. संसदेचे तीन आठवड्यांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे अशी मागणी त्यात आहे. यामध्ये पहिले तीन दिवस स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर चर्चा व्हावी ही आमची मुख्य मागणी आहे. उर्वरित दिवसांमध्ये राष्ट्रीय सुनावणी घ्यावी...शेतकरी स्वत:ची व्यथा संसंदेमध्य मांडतील. देशासमोरील जलसंकटावर देखील चर्चा व्हायला हवी. दुष्काळ मॅन्युअलमध्ये 2016 साली सरकारने जे बदल केले ते शेतकरीविरोधी आहेत.
त्यावरही चर्चा झाली पाहिजे. केवळ पारंपारिक अर्थाने शेतकरी नव्हे तर महिला शेतकरी, दलित, आदिवासी शेतकरी, भूमीहीन, शेतमजूर, कूळ शेतकरी , शेतीशी संबंधित उपजिविका चालवणाऱ्या सर्वांचेच प्रश्न या अधिवेशनात चर्चेला येतील. "जीएसटी'वर संसदेत मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा चालू शकते पण एक तासही स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर चर्चा होत नाही, हा असंवेदनशीलपणा आहे. कर्जमुक्ती आणि हमीभावाचा हक्क ही दोन्ही संसदेत मांडली गेलेली दोन्ही खासगी विधेयके संमत करावीत अशी आमची मागणी आहे.
प्रश्न : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली किंवा हमीभाव वाढवून दिला तर त्याचा फटका मध्यमवर्गीयांना बसेल अशी अनाठायी भीती समाजात दिसते...तुम्ही मध्यमवर्गीयांना सोबत कसं घेणार ?
पी साईनाथ : सर्वप्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की हमीभाव वाढवायची घोषणा झाली म्हणजे प्रश्न सुटत नाहीत. खरेदी केंद्र, साठवणूकीची सोय, योग्य मोबदला हे वेळीच दिले जात नाही त्यामुळे वरवर दिसत असले तरी या घोषणेचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. तसेच कर्जमाफी हा अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रश्नातला छोटासा भाग आहे.
कर्जमाफी दिली आणि शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्याचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर पुढच्या वर्षी पुन्हा तीच परिस्थती निर्माण होणार...हे दुष्टचक्र टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठीच्या पतपुरवठ्याची व्यवस्था पुनगर्ठित केली पाहिजे. मध्यमवर्गीय - नोकरदार कष्ट करतात आणि कर भरतात. पण गेल्या दोन दशकांत जीवनशैली एवढी झपाट्याने बदलली आहे की, आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे शेतकरी किंवा शेतमजुरासोबत बसून आपण शेवटचं कधी बोलला होता,
त्यांचे प्रश्न कधी समजून घेतले होते. 365 दिवस देशाला अन्न देणारा शेतकरी तुमचे दोन दिवस मागतो आहे. कर्जमाफीमुळे आणि वधारलेल्या हमीभावामुळे मध्यमवर्गाच्या तोंडचा घास शेतकरी काढून घेणार नाही. उलट करांतून गोळा झालेला पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होतो का, हे मध्यमवर्गालाही कळेल...मध्यमवर्ग आणि शेतकरी यामधली दरी मिटली तरच देश चालेल.
प्रश्न : पीक कर्जापासून पंतप्रधान पीक विमा योजनेपर्यंत सरकारने अनेक योजना दिल्या. केवळ भाजपविरोधी भूमिका म्हणून हा देशव्यापी मोर्चा काढला जातोय, असा टीकेचा एक सूरही निघू लागलाय...
पी साईनाथ : पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये राफेल पेक्षा मोठा गैरव्यवहार झाला, असा माझा थेट आरोप आहे. सात टक्के प्रिमियम केंद्र सरकार भरते, सात टक्के राज्य सरकार आणि एक टक्का शेतकरी. पण या योजनेमध्ये खासगी आणि निवडक सरकारी विमा कंपन्यांना देशांतील विविध विभाग जणू आंदण देण्यात आले आहे.
तालुका स्तरावर त्यांची कार्यालये नाहीत. ऑनलाईन अर्ज करायला नीट सोय नाही. कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांना विमा प्रश्नावर आता मदत करत नाहीत कारण त्यांच्याकडून हे काम बॅंकांकडे गेले आहे. दावे आणि तक्रारी ऑनलाईन कराव्या लागतात. भरलेल्या हप्त्यापेक्षाही कमी पीक विमा मिळत असेल तर फक्त विमा कंपन्याच मलिदा खात आहेत हे उघड आहे.
गेल्या तीन वर्षात 30 हजार कोटींहून अधिक रक्कम या कंपन्याना मिळाली पण एकून पीक विम्याची शेतकऱ्यांना दिली गेलेली किंमत अगदीच तुटपुंजी आहे. या योजनेबद्दलच्या सर्व तक्रारींची दखल घेण्याची आमची मागणी आहे. कॅगचे या योजनेवरील ताशेरे सरकारने गांभीर्याने घ्यावेत.
प्रश्न : जागतिकीकरणाच्या काळात कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी सातत्याने सरकारकडून हस्तक्षेपाची जी मागणी तुम्ही करत आहात ती कितपत योग्य आहे ?
पी साईनाथ : मेहुल चोक्‍सी, विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या कार्पोरेट्‌सना सरकारने सुमारे 30 हजार कोटींची मदत केली. कर्ज देऊन हस्तक्षेप केला. गेल्या तीन वर्षांत बजेटमधले स्टेटमेंट आँफ रेव्हेन्यू फरगॉंन वाचा. डायरेक्‍ट कार्पोरेट टॅक्‍स आणि कस्टम ड्यूटी वेव्हर यासारख्या सुमारे सात लाख ट्रिलियन एवढ्या महसूलावर सरकारने कॉंर्पोरेट कंपन्यासाठी पाणी सोडले. मग शेतकऱ्यांसाठी मदत करताना जागतिकीकरणाचे उमाळे कशासाठी ?
गेल्या 18 वर्षांत आत्महत्या केलेल्या 900 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मी भेट दिली आहे. हे शेतकरी व्यवस्थेमुळे पिचले आणि नाडले गेलेले आहेत. दारुच्या आहारी जाऊन किंवा केवळ हुंड्यासारख्या प्रथेला बळी पडून ते आत्महत्या करत नाही. ज्या महाराष्ट्राला सामाजिक प्रबोधनाची एवढी मोठी परंपरा आहे त्या राज्य सरकारने सामूहिक विवाहासारखे स्तुत्यशील उपक्रमही धड चालवले नाहीत, याची खंत वाटते.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी शेतकऱ्यांनाच दोष देणे या पेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट नाही. या आत्महत्या थांबू शकतात. गरिबातला गरीब शेतकरी जागा झाला आहे आणि तो दिल्लीला जागे करायला निघाला आहे. निराशेच्या गर्तेतून स्वभानाकडे होणाऱ्या शेतकऱ्याच्या या वाटचालीत मधमवर्गीय, श्रीमंत, उच्चभ्रू नागरिकांचा आता सक्रिय पाठिंबा हवा आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.