Opposition wants farmers loan waiver to shed their bank frauds | Sarkarnama

बँक घोटाळे वाचवण्यासाठी विरोधकांना कर्जमाफी हवी - मुख्यमंत्री

ब्रह्मदेव चट्टे - सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 16 मार्च 2017

मुंबई - राज्य सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात नसून कर्जमुक्तीच्या बाजूने आहे. निवडणुकीत सपाटून मार खालेल्या विरोधकांना बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी कर्जमाफी हवी आहे. शेतीमधील गुंतवणुक वाढवून शेती आणि शेतकरी सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे. केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेऊन योग्यवेळी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल. विरोधकांची ओरड म्हणजे `मगरमछ के आसू` आहेत. आता कर्जमाफी केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,  याची हमी विरोधक
देणार का ? असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

मुंबई - राज्य सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात नसून कर्जमुक्तीच्या बाजूने आहे. निवडणुकीत सपाटून मार खालेल्या विरोधकांना बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी कर्जमाफी हवी आहे. शेतीमधील गुंतवणुक वाढवून शेती आणि शेतकरी सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे. केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेऊन योग्यवेळी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल. विरोधकांची ओरड म्हणजे `मगरमछ के आसू` आहेत. आता कर्जमाफी केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,  याची हमी विरोधक
देणार का ? असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

आज विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील विविध भागात झालेल्या अवकाळी आणि गारपीटीचा मु्द्दा उपस्थित करत कर्जमाफी शिवाय कामकाज चालू देणार नाही असे सांगितले. विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने कामकाज दोन वेळा अर्धा तासांसाठी तहकूब केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विधानसभेत राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, "राज्यातील 1 कोटी 36 खातेधारक शेतकऱ्यांचे 1 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सध्या  कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपये लागतील.  विरोधकांना शेतकऱ्यांशी देणं घेणं नाही, त्यांना निव्वळ राजकारण करायचंय. शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला विरोधकच जबाबदार असून निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यांनंतर विरोधकांना हे राजकारण सुचले आहे."

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान विरोधक आक्रमक होते. विधानसभा अध्यक्षांसमोर येऊन विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणा बाजी केली. दिवसभरात 5 वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकुब झाले. त्यांनतर गोंधळातच विनियोजन विधेयक, शासकीय विधेयके मंजूर करुन दिवसभराचे कामकाज तहकुब करण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी सर्वकाही
शेतकऱ्यांसाठी सर्वकाही करण्यास सरकार कटीबध्द आहे. कर्जमाफीने बॅंका कर्जमुक्त होतील. शेतकरी मात्र मरेल. राज्य सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारला विनंती करु. लवकरच एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासह केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.

 

शेतीसाठी विक्रमी खर्च  

शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तनासाठी या भांडवली खर्चापैकी खर्च 19,434 कोटी, हा आतापर्यंतच्या खर्चातील शेतीसाठीचा विक्रमी खर्च असून या शिवाय 2,000 कोटी विम्यासाठी, 8,000 कोटी नैसर्गिक आपत्तीसाठी, 1500 कोटी कृषी समृद्धीसाठी म्हणजेच कर्जमाफीच्या रकमेइतकेच 30,500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी खर्च होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

सेनेचे आमदार संभ्रामात

गेल्या पाच दिवसापासून कर्जमाफीवर अक्रमक असलेल्या सेनेने तलवार म्यान केल्याचे दिसत आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री कर्जमाफीवर निवेदन करत होते. विरोधक वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी करत होते. तर सेनेच्या आमदारांची तळ्यात मळ्यात भूमिका दिसत होती. काही आमदार वेलमध्ये उतरले होते, तर काही जागेवरच बसून होते. त्यामुळे शिवसेनेची संभ्रमावस्था असल्याचे स्पष्ट झाले.

म्हणणे विरोधकांचे.....
तर रस्त्यावर उतरु

मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतू विरोधकांना दोष देऊन उपयोग नाही. विरोधक नाकाम ठरले म्हणुन भाजप-सेनेला जनतेने सत्तेत बसवले आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट असताना 30 हजार 500 कोटींची कर्जमुक्ती जड  नाही. त्यामुळे ताबडतोब निर्णय घेऊन बजेटमधे कर्जमाफीची घोषणा करा, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरेल
आमदार अनिल कदम, शिवसेना

सरकार भांडवलधार धर्जिर्णे
राज्यातील अनेक भागात  अवकाळी आणि गारपीटीने शेतकरी उध्वस्थ झाला आहे. एका ओळीचा ठराव मांडून कर्जमाफी करावी अशी आमची मागणी आहे. सरकार भांडवलदारांचे कर्ज माफ करायला मागेपुढे पाहत नाही. मग स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या तोंडून कर्जमाफीला विरोध कशासाठी ? सरकार शेतकरी विरोधी असून भांडवलदारधर्जिर्णे आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही.
राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधीपक्षनेते

कर्जमाफीच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत म्हणाले : 
-राज्यात एकूण खातेदार शेतकरी 1.36 कोटी

-शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज : 1.14 लाख कोटी (पीक आणि मुदत क़र्ज़)
-विविध कारणांमुळे 31 लाख शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज 30,500 कोटी

-राज्याचा खर्च ः 2.57 लाख कोटी वेतन, निवृत्तीवेतन,
- व्याज1.32 लाख कोटी
-केंद्राच्या विविध योजनांवरील खर्च ः 34,421 कोटी
-स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थसहाय्य 10,407 कोटी
- राज्याचा भांडवली खर्च 31,000 कोटी
-कर्जमाफी नंतरच्या 5 वर्षात 16 हजार शेतकरी आत्महत्या
-कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार केवळ भाजपा आणि शिवसेनेला
- गुंतवणुकी अभावी शेतीमधे  प्रचंड अस्वस्थता
-कर्जमाफी महत्त्वाची, परंतू शेतीची अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीकडे नेणे आवश्यक
-आघाडी सरकारने 7,000 कोटींची कर्जमाफी बॅंकाना  दिलीत्यांनी 7,000 कोटींची कर्जमाफी दिली, तीही बँकांना. आम्ही 8,000 कोटी दुष्काळ निवारणासाठी दिले, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात
-राज्य सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी. त्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारला विनंती करु. लवकरच एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.

 

संबंधित लेख