online | Sarkarnama

पारदर्शी कारभारात सरकारचे  ऑनलाइन तक्रारीकडे दुर्लक्षच 

महेश पांचाळ
गुरुवार, 25 मे 2017

मुंबई पारदर्शी आणि गतिमान कारभाराचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवरील तक्रारींना केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष द्यावे अशी विनंती एका नागरिकाने केली आहे. 

24 ऑगस्ट 2016 च्या परिपत्रकानुसार नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाइन संवाद साधण्यासाठी आपले सरकार हे पोर्टल तयार केले आहे. राज्यातील नागरिकांचे एकाच ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने निवारण करण्याची सोय या पोर्टलच्या माध्यमातून गेल्या 9 महिन्यापासून सुरू आहे.

मुंबई पारदर्शी आणि गतिमान कारभाराचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवरील तक्रारींना केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष द्यावे अशी विनंती एका नागरिकाने केली आहे. 

24 ऑगस्ट 2016 च्या परिपत्रकानुसार नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाइन संवाद साधण्यासाठी आपले सरकार हे पोर्टल तयार केले आहे. राज्यातील नागरिकांचे एकाच ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने निवारण करण्याची सोय या पोर्टलच्या माध्यमातून गेल्या 9 महिन्यापासून सुरू आहे.

परंतु गतिमान आणि पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील ढिम्म आणि सुस्त अधिकाऱ्यांमुळे ऑनलाइन तक्रार निवारण हे कागदावर राहण्याची शक्‍यता आहे. या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारींचे 21 दिवसात निवारण करणे बंधनकारक असताना आपले सरकार या पोर्टलवर काम करणारे अधिकारी झोपेचे सोंग घेत आहेत का असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांनी विधानसभेत 29 जुलै 2015 रोजी आश्वासन दिले होते की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदरुख जलस्वराज्य योजना गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी व तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या आश्वासनाची पूर्तता करणे हे सरकारची नैतिक जबाबदारी असताना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना फडणवीस सरकारच्या काळात पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप अर्जदार रमेश चव्हाण यांनी केला आहे.

या संबंधी ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यानंतर कारवाई होईल अशी अपेक्षा वाटत होती परंतु या पोर्टलवर दोन वेळा ऑनलाइन तक्रार करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या पोर्टलच्या बाबतीत जातीने लक्ष घालण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. 

संबंधित लेख