कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल दोनशे रूपये अनुदानाचा निर्णय

मुंबई : कांद्याच्या भाव कोसळल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. त्यासाठी राज्यातील कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल २०० रूपये अनुदानाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत एकूण बारा निर्णय घेण्यात आले. त्यात कांद्याचा प्रमुख निर्णय मार्गी लागला. कांद्याचे भाव पडल्याने कांदा उत्पादक पट्टयातील शेतकरी आक्रमक झाले होते. तसेच विरोधकांनाही आयता विषय हाती मिळाला होता. त्यामुळे प्रति किलो दोन रूपये इतके अनुदान शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे :

• सातार जिल्ह्यातील टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या 4089 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
• बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी भाडेकराराने देण्यात येणाऱ्या महापौर बंगल्याच्या भाडेकरार दस्तावर देय असलेले मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ.
•  
• मुंबई येथे डॉ. होमी भाभा युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता.
•  
• अहमदनगरच्या कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील तलावांमधील पाण्याचा सिंचन व पिण्यासाठी उपयोग करण्यास प्रशासकीय मान्यता.
• विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारीऐवजी 25 फेब्रुवारी 2019 पासून घेण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता.
•  
• छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेसाठी (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक हे पद निर्माण करण्यास मान्यता
• जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापण्यात येणार. 
• राहता (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायालय (वर‍िष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता
• रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यासह या संस्थेसाठी सहपरिवहन आयुक्त हे पद निर्माण करण्यात येणार.
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठांसाठी विद्याशाखा अधिष्ठाता ही पदे निर्माण करण्यात येणार. 
•  
• राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी असणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

         राज्याचे नवीन वस्त्रोद्याग धोरण-2018-23 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.