Now gazetted officers call for a strike | Sarkarnama

आता दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा संपाचा इशारा !

सरकारनामा
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

अधिका-यांच्या मागण्यांबाबत वारंवार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव , अर्थमंत्री यांना निवेदने, बैठका झाल्या मात्र पुढे काहीच हालचाल झाली नसल्यामुळे संपाचा निर्णय घेतला आहे.

- ग. दि. कुलथे,राजपत्रित अधिकारी महासंघ, संस्थापक सदस्य,

मुंबई  :  राज्यात मराठा आंदोलनाची धग अद्याप कायम असताना आता प्रशासनाच्या आंदोलनाचे वावटळ सरकारला घेरणार आहे. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार कसोसीने प्रयत्न करीत असताना सुमारे दीड  लाख राजपत्रित अधिकारी विविध मागण्यांसाठी तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. 

मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार केंद्रीत झाले असताना प्रशासकीय आंदोलनामुळे राज्यातील सामान्य जनतेशी निगडीत कामांत दिरंगाई होणार असून जनतेची विकासकामे खोळंबणार आहे. या अधिका-यांच्या जोडीने राज्यातील चुतर्थ श्रेणी कर्मचा-यांनी याअगोदरच संपाचा यल्गार पुकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात मागील काही दिवसांपासून उसळलेले वादळ शमवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे संघटनापातळीवरील नेते शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. या परिस्थितीत विविध मागण्या पदरात पाडून घेण्याबाबत गुरूवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची मुंबईत बैठक झाली. या महासंघाशी सलग्न असलेल्या 77 राजपत्रित अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला होते. या बैठकीत येत्या सात ऑगस्टपासून पुढील तीन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 7, 8, 9 ऑगस्ट या दिवसांत राज्यातील प्रशासन ठप्प राहणार आहे. 

याच कालावधीत महाराष्ट्र राज्य चुर्तर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने देखील युापर्वीच विविधि मागण्यांसाठी कडकडीत संप करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. सातत्याने व अभ्यासपूर्वक निवेदने, पाठवून, तसेच मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याबरोबर झालेल्या अनेक बैठकानंतरही सातवा वेतन आयोग लागू करणे. पाच दिवसांचा आठवडा, तसेच निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करणे या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. यामुळे सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे.

राज्यात दीड   लाखांच्या आसपास राजपत्रित अधिकारी, साडेतीन लाखांच्या आसपास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्ग श्रेणीतील अधिकारी हे प्रशासनाच्या अमंलबजावणीचा मुख्य कणा आहेत. या अधिका-यांचा जनतेच्या विकास कामात थेट संबंध येतो. तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपावर गेले हॉस्पीटल, महापालिका, स्वच्छता, साफसफाई, नळपाणीपुरवठा आदी सेवांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे प्रशासनाच्या संपाचा फटका राज्याती सामान्य जनतेला बसणार आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख