जिल्हा बॅंकेच्या राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसच्या संचालकांविरोधातील कारवाईला अद्याप शासनाची परवानगीच नाही.

नाशिक : सध्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या पंचवीस संचालकांवर सहकार विभागाने कारवाई सुरु केली आहे. या प्रकरणावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचीही नजर आहे. यावर कारवाईसाठी राज्य शासनाने परवानगी दिलेली  नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी आणि बॅंक अडचणीत येऊनही आमदार, खासदार संचालकांवर अद्याप कुठलीही कारवाई होऊ शकलेली नाही.

यासंदर्भात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते गिरीष महाजन यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. यामध्ये जिल्हा बॅंकेत आरक्षणाचे नियम बाजुला सारुन 414 कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. ती नियमबाह्य असल्याचा निवाडा सहकार विभागाने दिला. या कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करुन संचालक मंडळावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील मोठ्या राजकीय संस्थांशी संबंधीत बारा संस्थांना 345 कोटींचे कर्जवाटप झाले. या कर्जाची संबंधीत संस्थांनी परतफेड केली नाही. यामुळे प्रदीर्घकाळ हे कर्ज एनपीए मध्ये वर्ग झाले. त्यावर कारवाईचे आदेश सहकार न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात वृत्तपत्रात माहिती प्रसिध्द झाली. संबंधींताना नोटीस बजावण्यात आली. त्यात माजी खासदार, माजी आमदार, विद्यमान आमदार आणि राजकीय पक्षांचे नेते आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते त्यात आघाडीवर आहेत. मात्र या कारवाईसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधख विभागाने 3 नोव्हेंबरला शासनाकडे परवानगी मागीतली. राज्य शासनाने अद्याप परवानगीच दिली नाही. त्यामुळे परवानगीची ढाल करुन राजकीय नेत्यांना कारवाईपासुन संरक्षण मिळाले आहे.

राज्य शासनाकडे संचालक मंडळ, नेत्यांच्या चौकशीसाठी परवानगी मागीतली आहे. मात्र राज्य शासनाने अद्याप अनुमती दिलेली नाही. त्यावर कारवाई सुरु असल्याचे "एसीबी' उपअधिक्षकांनी पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे दोषींची चौकशी व कारवाई दोन्ही रखडले आहे - डॉ. गिरीष मोहिते, नाशिक.