no entry for agency in annasaheb patil corporation | Sarkarnama

अण्णासाहेब पाटील महामंडळात दलालांना 'नो एंट्री' 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 10 सप्टेंबर 2018

महामंडळाच्या कर्जाला टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांना जिल्हा प्रशासन भानावर आणेल.

- नरेंद्र पाटील

सांगली : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या कर्जप्रकरणांना सरकारची हमी राहणार आहे. यापार्श्‍वभूमीवर बॅंकांनी तरुणांना व्यवसाय, उद्योगासाठी बेधडक कर्जे द्यावीत. कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे दलालांना थारा मिळणार नाही. अफरातफर, बोगसगिरीलाही आळा बसेल, असे मत महामंडळाचे नूतन अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

श्री. पाटील यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच आढावा बैठक होती. यावेळी संजय पाटील उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम, निवासी उपजिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, महामंडळाचे समन्वयक सर्जेराव पाटील, मराठा क्रांतीचे विलास देसाई, बॅंकांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. पाटील म्हणाले,"महामंडळाकडून कर्ज मिळवण्यासाठी शासकीय जामीनदार किंवा मालमत्ता तारण न घेता प्रस्ताव मंजुरीसाठी कर्जाची थकहमी सरकार घेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे. लवकरच अध्यादेश काढला जाईल. बॅंकांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव दिल्यास तातडीने प्रकरणे मंजूर होतील. प्रस्ताव ऑनलाईन मंजुरीमुळे दलालांना थारा असणार नाही. बॅंकांनी बेधडक कर्ज प्रकरण मंजुरीला सुरवात करावी. ज्या बॅंका टाळाटाळ करतील. कायद्यांच्या चौकटीत राहून योग्य भाषेत समज देऊ. बॅंकांकडील कर्ज प्रकरण मंजुरीचा वेग कमी आहे. तो वाढवण्याची गरज आहे. तरुणांनी वैयक्तिक, गटाने व्यवसाय, शेती वैयक्तिक आणि गट शेतीसाठी प्रस्ताव द्यावयाचे आहेत. मराठा समाज वसतिगृह, ईबीसी सवलत, कर्जप्रकरणे, वसतिगृहासाठी जागांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून चांगले काम सुरू आहे. सांगली पॅटर्न मुख्यमंत्री, महसूलमत्र्यांपर्यंत पोहोचवू.'' 

श्री. काळम यांनी महामंडळाची 67 प्रकरणे झाल्याचे सांगितले. मराठा मुले व मुलींचे वसतिगृह, त्यासाठी शासकीय जागा देण्यासाठी शिफारस, ईबीसी सवलतींसाठी घेतलेल्या बैठकांचा आढावा घेतला. 
 

संबंधित लेख