No beacon lights on VIP vehicle from 1st May | Sarkarnama

'व्हीआयपी'साठी 'लाल दिवा' संस्कृतीवर मोदी सरकारची बंदी!

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

देशातील 'व्हीव्हीआयपी' संस्कृती ही गेल्या काही वर्षांपासून सर्वसामान्य जनतेच्या टीकेचे लक्ष्य ठरत होती. दिल्लीतील 'आम आदमी पार्टी'च्या सरकारने मंत्र्यांना लाल दिव्याची गाडी वापरण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनीही या प्रकारचा निर्णय घेतला होता.

नवी दिल्ली - सर्वसामान्य जनता आणि राजकीय नेते यांच्यातील 'दरी'चे प्रतीक होत चाललेल्या 'व्हीव्हीआयपी' संस्कृतीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आज (बुधवार) महत्त्वाचे पाऊल उचलले. येत्या 1 मेपासून देशातील कोणताही अधिकारी, राजकीय नेता किंवा मंत्री यांना 'लाल दिवा' वापरता येणार नाही. यापुढे केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या गाडीवरच लाल दिवा असेल.

सध्याच्या प्रचलित नियमांनुसार, केंद्रात कॅबिनेट मंत्री आणि समकक्ष अधिकारी/नेत्यांना त्यांच्या गाडीवर लाल दिवा लावण्यास परवानगी आहे. राज्यस्तरावर अशा व्यक्तींची संख्या आणखी जास्त आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात एक बैठकही बोलाविली होती. हा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज (बुधवार) झालेल्या बैठकीमध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

नव्या निर्णयानुसार, पंतप्रधानांच्या गाडीवर लाल दिवा वापरण्यास परवानगी आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा दिवा न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे वृत्तवाहिन्यांवर सांगण्यात आले.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या विषयावर पंतप्रधान कार्यालयास तीन पर्याय सुचविले होते. यासंदर्भात या मंत्रालयाने कॅबिनेटमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांशीही चर्चा केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 'लाल दिवा' संस्कृती संपुष्टात आणणे, हा सुचविण्यात आलेला एक पर्याय होता. हा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित होता, अशी माहिती 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने दिली आहे.

देशातील 'व्हीव्हीआयपी' संस्कृती ही गेल्या काही वर्षांपासून सर्वसामान्य जनतेच्या टीकेचे लक्ष्य ठरत होती. दिल्लीतील 'आम आदमी पार्टी'च्या सरकारने मंत्र्यांना लाल दिव्याची गाडी वापरण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनीही या प्रकारचा निर्णय घेतला होता.

संबंधित लेख