Nitin Gadkari gives boost to maharashtra irrigation | Sarkarnama

 गोदावरी खोऱ्यात जादा पाणी आणण्यासाठी दहा हजार कोटींचा प्रकल्प - गडकरी 

सरकानामा ब्युरो
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यात पंतप्रधान सिंचाई योजनेच्या अंतर्गत 26 प्रकल्प पूर्ण केले जाणार असून त्यातील पाच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासोबत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी अभूतपूर्व असा निधी मिळणार असून पूर्वी असलेल्या 5 हजार किमीच्या रस्त्यात आता 20 हजार किमी रस्त्याची भर पडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

मुंबई : केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी  देशातील पहिले दोन नदीजोड प्रकल्प राज्यात येत्या तीन महिन्यात सुरू केले जाणार असल्याची माहिती  दिली. 

यात गोदावरी नदीच्या खोऱ्यांतील दमगंगा-पिंजाळ, तर गुजरात आणि महाराष्ट्राला जोडणारा तापीच्या खोऱ्यांतील पार-तापी-नर्मदा या दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

दमणगंगा-पिंजाळसाठी दहा हजार कोटी तर पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रूपयांचा खर्च लागणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडून 90 टक्‍के निधी दिला जाणार असल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली. 

राज्यात होणाऱ्या ही दोन्ही नदीजोड प्रकल्प पंतप्रधान सिंचाई योजनेच्या अंतर्गत केली जाणार आहेत. दमगंगा-पिंजाळ प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटी रूपये लागणार आहेत. या प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या खोऱ्यातील नाशिक, अहमदनगर आदी भागातील धरणे भरतील, याचा फायदा मराठवाड्यालाही होईल.

 तर तापीच्या खोऱ्यातील प्रकल्पाला 20 हजार कोटी रूपयांचा खर्च असून त्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येकी एक-एक हजार कोटी आणि उर्वरित 18 हजार कोटी केंद्र सरकार देणार आहे. यासाठी लवकरच दोन्ही राज्यात या प्रकल्पासाठी करारही होणार असल्याने आत्तापर्यंत असलेला पाणी वाटपाचा वाद मिटणार असून उलट राज्याला यातून 50 टीएमसी अधिकचे पाणी मिळणार आहे.

 या प्रकल्पामुळे धुळे, नाशिक,मालेगाव आदी भागाला मोठा फायदा होणार असून राज्यात आत्ता असलेल्या सिंचन क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, यामुळे त्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्याही थांबतील. राज्यात आत्ता 22 टक्‍के सिंचन क्षमता असून ती 49 टक्‍के क्षमता वाढविता येऊ शकेल.

त्यासाठी आम्ही नदीजोड प्रकल्पासोबत इतर बंद पडलेले प्रकल्पांना चालना देणे, अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणार असल्याने 2018 पर्यंत राज्याची सिंचन क्षमता 40 टक्‍क्‍यापर्यंत पोहचविणार असून त्यासाठी आपण केंद्राकडून 55 ते 60 हजार कोटी रूपये राज्याला मिळतील यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले. 

 

संबंधित लेख