गोव्यात नीतेश राणेंच्या धमकीला आणि  केसरकरांच्या विनंतीला केराची टोपली !

पणजी : गोव्यात सध्या माशांच्या माध्यमातून गमावलेली विश्वासार्हता कमावण्याचे गोवा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठीच महाराष्ट्रातील कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांच्या धमक्यांना किंमतच नाही अशी भुमिका घेतानाच राणे यांचे राजकीय विरोधक महाराष्ट्राचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या विनंतीलाही केराची टोपली दाखवली आहे.

गोव्यात भाजप, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आणि तीन अपक्ष असे कडबोळ्याचे सरकार आहे. त्यामुळे भाजपला नमोहरम करण्याची संधी त्यांचे घटक पक्ष कधीच सोडत नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसाठी गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकणे अवघड झाले असतानाच आता माशांवरून राजकरण सुरु झाले आहे.

गोव्यात ९०० मासेमारी ट्रॉलर्स व तेवढ्याच छोट्या नौका मासेमारी करतात. मात्र ते पकडत असलेले मासे पुरत नसल्याने दिवासाकाठी २०० ते २५० टन मासळी परराज्यातून आणली जाते. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, कर्नाटकातील उत्तर कन्नड या लागून असलेल्या जिल्ह्यांसह केरळ, आंध्रप्रदेश, केरळ आणि पार तमीळनाडूनही मासे आणले जातात.

गोव्यात घाऊक मासळी बाजार हा मडगावलगत फातोर्डा येथे आहे. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई फातोर्ड्याचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करतात. अन्न व औषध प्रशासन खाते भाजपच्या विश्वजित राणे यांच्याकडे आहे. १२ जुलै रोजी या साऱ्या प्रकरणाला सुरवात झाली.

अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फातोर्डा येथील मासळी बाजारात मासळीची तपासणी केली. फॉर्मेलीन या मानवी मृतदेह टिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आणि कर्करोगाला कारण ठरणाऱ्या रसायनांचे अंश माशांत सापडल्याचा चाचणी अहवाल तेथल्या तेथे जाहीर करण्यात आला. 

यानंतर लगेच राणेंऐवजी सरदेसाई यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. चाचणीत फॉर्मेलीन सापडणार नाही असा निकाल येईल असे त्यांनी दुपारीच जाहीर केले. सायंकाळी माशांच्या नमून्यांची बांबोळी येथील प्रयोगशाळेत चाचणी केल्यानंतर फॉर्मेलीन परवानही असलेल्या मात्रेत होते (पर्मिसिबल लिमिट) होते असा अहवाल जाहीर करण्यात आला.

मात्र तोवर हे प्रकरण समाज माध्यमातून राज्यभरात पोचले होते. गोव्यात सध्या कर्करोगाचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. याची दखल घेत गोवा सरकार गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळात कर्करोगासाठी खास विभाग सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

सध्या खासगी इस्पितळांच्या मदतीने सरकारने कर्करोग निदानासाठी बाह्य रुग्ण विभाग सुरु केला आहे. फॉर्मेलीन हेच कर्करोगाला काऱण ठरते आणि हे विष सरकारी आशिर्वादाने पोटात जाते असा समज लोकांत दृढ झाला. याची दखल घेत जुलैमध्ये १५ दिवसांसाठी परराज्यांतून मासे आणण्यावर सरकारने बंदी घातली.

ऑगस्टच्या सुरवातीला ही बंदी उठवून सीमेवर माशांची तपासणी करण्याचा निर्णय विश्वजित राणे यांनी घेतला. मध्यरात्री ते पहाटेपर्यंत आठवडाभर ही तपासणी करण्यात येत होती. मात्र या काळात एकही ट्रक जप्त केला नाही. सरकारने फॉर्मेलीन नाही हे नागरीकांना तपासता यावे यासाठी भारतीय औद्योगिक संशोधन परिषदेने तयार केलेले कीट वापरता येईल असे जाहीर केले. 

त्या कीटच्या माध्यमातून नागरीकांनी केलेल्या तपासणीत फॉर्मेलीनचे अंश सापडू लागले. सरकारी अधिकाऱ्यांना फॉर्मेलीन सापडत नाही आणि नागरीकांना सापडते यावरून सरकारने पुरती विश्वासार्हता गमावली. मुख्य अन्नाच्या बाबतीत हे घडल्याने असे सरकारच नको अशी भावना बळावली आहे.

विरोधी कॉंग्रेसनेही वेळोवेळी बोचरी टीका करून  लोकांचा समज दृढ करण्यासाठी मदतच केली आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुकीत फॉर्मेलीन हे महागात पडणार हे भाजपला समजले आहे. त्यातच मार्चंमध्ये बंद पडलेल्या खाणी सुरु करण्यातही भाजपला केंद्रात सरकार असूनही अद्याप यश आलेले नाही.

या साऱ्यामुळे निदान सुरक्षित मासे पुरवतो ही विश्वास कमावणे भाजपसाठी महत्वाचे आहे. यासाठी मासळी व्यापाऱ्यांनी संबंधित राज्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडे नोंदणी करणे, हवाबंद वाहनांचा वापर मासळी वाहतुकीसाठी करणे, कोणतेही रसायन मासे टिकवण्यासाठी वापरू नये असे परीपत्रक अन्न व औषध प्रशासन खात्याने जारी केले आहे. त्यामुळे परराज्यातील व्यापारी अशा वाहनांअभावी व नोंदणी अभावी मासे पाठवू शकत नाहीत.

 नितेश राणे यांना हाच मुद्दा हाती घेत सिंधुदुर्गातील मासेवाहू गाड्यांना प्रवेश न दिल्यास गोव्यातील गाड्या सिंधुदुर्गात फिरू देणार नाही असा इशारा दिला. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र गोव्यातील भाजप सरकारसाठी विश्वास कमावणे हाच मुख्य मुद्दा असल्याने नितेश राणे यांच्या धमक्यांकडे लक्ष देत नाही हे स्पष्ट केले. 

आपणास नितेश राणे यांच्यासारखी खालच्या पातळीवरील भाषा वापरता येत नाही, मला काय म्हणायचे आहे ते समजत असतील अशा शब्दात धमकीची किंमत विश्वजित राणे यांनी केली. केसरकर यांनी आपणाकडे दोन महिन्यांची मुदत मागितली मी त्यांना स्पष्टपणे एक दिवसाचीही मुदत नाही हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे माशांच्या माध्यमातून गोवा सरकार विश्वास कमावणे हा एक कलमी कार्यक्रम राबवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.