New decission of Govt. regarding illegal construction penalty criticised | Sarkarnama

शास्तीकराचा निर्णय बिल्डरधार्जिणा? सर्वसामान्य रहिवासी भरडले जाणार

उत्तम कुटे - सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 16 मार्च 2017

फक्त सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ
करण्यात आला असून एक हजार फुटापर्यंत तो पन्नास टक्के ठेवण्यात आला आहे.
तर त्यापुढे तो पूर्वीसारखाच कायम असणार आहे. त्याचा फटका अर्धा,एक गुंठाजागा घेऊन तेथे बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्यांनाच बसणार आहे.

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामधारकांचा शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याऐवजी त्यात अंशतः सवलत देण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो बांधकामधारकांना बसणार आहे. दुसरीकडे या निर्णयाचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांनाच होणार असून त्यांच्या सहाशे चौरस फुटांच्या सदनिका असलेल्या इमारती आता अधिकृत होणार आहेत.

हे बिल्डर बहुतांश पालिकेत येऊ घातलेल्या नव्या सत्ताधाऱ्यांशी निगडीत आहेत. दुसरीकडे धोकादायक निवासी अनधिकृत इमारतीही पाडण्याचा आदेश नगरविकास
खात्याने नुकताच (ता.10) जारी केला असून त्यामुळे लाखो रहिवासी शास्तीकर आणि पाडापाडी अशा दुहेरी कचाट्यात सापडले आहेत.या दोन्ही निर्णयांचा सर्वाधिक फटका उद्योनगरीलाच बसणार आहे.

शास्तीकर माफीचे आणि अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे आश्‍वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकीपूर्वी दिले होते. मात्र, पिंपरी चिंचवडसह राज्यभरातील बहुतांश पालिकांत यश मिळताच सरकारने वरील दोन्ही निर्णय घेतले.

त्यातून फसवणूक झाल्याची राज्यभरातील रहिवाशांची भावना झाली आहे. त्यामुळे
धोकादायक अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. कुणालाही बेघर करणार नाही असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हा आदेश मागे घ्यावा, अशी लेखी मागणी स्वराज अभियानचे प्रदेश अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

फक्त सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ
करण्यात आला असून एक हजार फुटापर्यंत तो पन्नास टक्के ठेवण्यात आला आहे.
तर त्यापुढे तो पूर्वीसारखाच कायम असणार आहे. त्याचा फटका अर्धा,एक गुंठाजागा घेऊन तेथे बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्यांनाच बसणार आहे.

सहाशे फुटांपर्यंतच्या सदनिका असलेल्या इमारतमालकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
ते बहुतांश सत्ताधाऱ्यांची संबंधित आहेत.दरम्यान, मुंब्रा (जि. ठाणे)येथील लकी कंपाउंड या इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.त्यानुसार या विभागाचे सहसचिव ज.ना. पाटील यांनी एक आदेश नुकताच काढला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत
निवासी असलेल्या अनधिकृत इमारती मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाडल्या जात नव्हत्या. मात्र, लकी दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अशा धोकादायक निवासी बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.

त्यासाठी अशा इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा देऊ हे आश्‍वासनही शास्तीकराप्रमाणे आश्‍वासनच ठरले असल्याने या दोन्ही निर्णयातून फसवणूक झाल्याची भावना शहरवासियांत पसरली आहे. त्यामुळे त्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा कांबळे यांनी दिला आहे.

संबंधित लेख