ncp session in delhi sharad pawar attack modi | Sarkarnama

"एनडीए'चे काम विभाजनकारक, शरद पवारांचा हल्लाबोल 

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

नवी दिल्ली ः "एनडीए सरकारचे काम आणि धोरण विभाजनकारक तसेच विध्वंसक असून, यामुळे देशाच्या ऐक्‍याला धोका आहे,' अशा घणाघाती शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. 

"सामाजिक, राजकीय संघर्षाची दशा आणि दिशा या वर्षात बदलणार असून, त्यासाठी देशाच्या राजकीय पटलावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी पक्षाला निवडणुकीच्या तयारीचा संदेश दिला. 

नवी दिल्ली ः "एनडीए सरकारचे काम आणि धोरण विभाजनकारक तसेच विध्वंसक असून, यामुळे देशाच्या ऐक्‍याला धोका आहे,' अशा घणाघाती शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. 

"सामाजिक, राजकीय संघर्षाची दशा आणि दिशा या वर्षात बदलणार असून, त्यासाठी देशाच्या राजकीय पटलावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी पक्षाला निवडणुकीच्या तयारीचा संदेश दिला. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सातव्या अधिवेशनात उद्‌घाटनपर भाषणात शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या निर्णयांवर; तसेच जातीय राजकारणावर हल्ला चढविला. ज्येष्ठ नेते तारिक अन्वर, डी. पी. त्रिपाठी, पीतांबर मास्टर, छगन भुजबळ, सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विविध राज्यांतील पक्षपदाधिकारी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार व आमदारही उपस्थित होते. 

शरद पवार म्हणाले, ""यंदाचे वर्ष महत्त्वाचे असून संपूर्ण देश जातीय शक्तींना सत्तेतून उखडून फेकण्यासाठी तयारीला लागला आहे. कट्टरवादी शक्तींना जातीयता आणि विकास यामध्ये फरक दिसत नाही. यामुळे मोठा समूह एकजूट होईल. ही एकजूट पाहून अल्पसंख्याक समुदाय मुख्य प्रवाहात येईल आणि राजकीयदृष्ट्या दुय्यम भागीदार होईल, असे त्यांना वाटते. एनडीए सरकारचे कामकाज आणि धोरण चिंतेचा विषय आहे. या दोन्ही गोष्टी विभाजनकारी आणि विध्वंसक असून, त्यामुळे देशाच्या ऐक्‍याला धोका आहे.'' 

सरकारच्या कृषीविषयक धोरणावर हल्ला चढवताना पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतीमालाला भाव; तसेच महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारचे कामकाज यावरही प्रहार केले. कृषी हा भारताचा मुख्य आधार आहे; परंतु स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये मोदी सरकार हे सर्वाधिक शेतकरीविरोधी सरकार ठरले आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे निव्वळ दिवास्वप्न असल्याचा टोला पवार यांनी लगावला. शेतीमालाला दीडपट "एमएसपी' देण्याची घोषणा म्हणजे निवडणुकीतील आश्‍वासनपूर्ती दाखविण्याचा हा प्रयत्न असला तरी मोदी सरकारचा दावा म्हणजे केवळ फसवणूक आहे, अशी टीका त्यांनी केली. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे सरकार दडवत असल्याचा आरोप करताना पवार म्हणाले, की राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्येची विपर्यस्त आकडेवारी दर्शविली जात आहे. या संस्थेला 2017 पर्यंतचे आकडे प्रसिद्ध करण्याची परवानगी सरकारने दिलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफी जाहीर करूनही मेअखेरपर्यंत 1092 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असून, सरकार शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेबद्दल असंवेदनशील आणि बेजबाबदार आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा 2013 चा भूमिअधिग्रहण कायदा मोदी सरकारने दुबळा बनविण्याचा प्रयत्न केला; तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) बंद करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु, त्यात यश आले नाही. नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांनी विकासाच्या मार्गात अडथळा आणला; तसेच शेतकरी, असंघटीत क्षेत्रातील कष्टकरी आणि लहान व्यापाऱ्यांना संकटाच्या खाईत लोटले.  

संबंधित लेख