Nashik ZP president Worried about Fund Disbursment | Sarkarnama

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळेंना लोकसभा निवडणुकीची धास्ती 

सरकारनामा ब्युरो 
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

गेल्या वर्षभरात तीनवेळा विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्या. त्यामुळे उर्वरीत सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळात अडथळे येऊ नयेत यासाठी जिल्हा परिषदेच्या युवा अध्यक्षा शीतल सांगळे जागरुक झाल्या आहेत. त्यासाठी पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची त्यांनी धास्ती घेतली आहे.

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीची इच्छुकांना धास्ती तर कोणाला उत्कटतेने प्रतिक्षा आहे. अशीच धास्ती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सागंळे यांनीही घेतली आहे. मात्र, उमेदवारी किंवा निवडणूक लढविण्यासाठी नव्हे तर जिल्हा परिषदेचा तीनशे कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी. हा निधी खर्च होण्याआधीच लोकसभा निवडणूक अन् आचारसंहिता सुरु होऊ नये म्हणून त्यांनी प्रशासनाला कामाला जुंपले आहे. 

गेल्या वर्षभरात तीनवेळा विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्या. त्यामुळे उर्वरीत सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळात अडथळे येऊ नयेत यासाठी जिल्हा परिषदेच्या युवा अध्यक्षा शीतल सांगळे जागरुक झाल्या आहेत. त्यासाठी पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची त्यांनी धास्ती घेतली आहे. त्यामुळे सुमारे तीनशे कोटींच्या खर्चाचे नियोजन येत्या महिन्यातच करण्यासाठी त्या कमालीच्या सक्रीय झाल्या आहेत. 

गेल्या आर्थिक वर्षात निधीचे नियोजन न झाल्याने समाजकल्याण विभागाचे पंधरा कोटी रुपयांचा निधी परत गेला होता. त्यासाठी अध्यक्षा सांगळे यांनी प्रशासनाकडून शासनाशी पत्रव्यवहार करीत आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता चालू आर्थिक वर्षात निधी अखर्चित राहू नये असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे त्यांनी तडक बैठक घेऊन सर्व खातेप्रमुख, सभापतींच्या उपस्थितीत योजना, निधी, खर्च, अखर्चित निधी, सुरू झालेले नियोजनाचा आढावा घेतला. या वर्षी वेळेत कामे होण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांशी नियोजनात व्यग्र झाल्या आहेत. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेस सुमारे 202 कोटी 57 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यात 91 कोटी 20 लाख रुपयांचे दायित्व आहे. तीनशे कोटींच्या निधीचे नियोजन व कृती करण्याच्या सुचना त्यांनी दिला आहेत. जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती सुनीता चारोस्कर, मनीषा पवार, यतिंद्र पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे यांसह विविध पदाधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

संबंधित लेख