नाशिक आता मुख्यमंत्र्यांच्या गुडबुक्समध्ये नाही?

नाशिकमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तीन आमदार आणि सहासष्ट नगरसेवक मतदारांनी निवडून दिले आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेपासून एव्हढे संख्याबळ कोणत्याच पक्षाला मिळालेले नाही. राज्यात याच पक्षाची सत्ता असल्याने नाशिककरांच्या अपेक्षा वाढल्या. गेले वर्षभर शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या. त्यांच्याभोवतीची गर्दी वाढली. विशेषतः आमदार सानप जे ठरवतात ते घडते, हा विश्‍वास निर्माण झाला. मात्र, अचानक त्याला दृष्ट लागल्याचा आभास होतो आहे. हे शहर अन्‌ त्याचे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या 'गुडबुक' मध्ये राहिले नाहीत. ही चर्चा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांतच जोरात आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे घडते आहे. त्यामुळे भाजप विरोधकांत आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. 

भारतीय जनता पक्षात मतभेद असणे नवे नाही. या पक्षाची स्थिती तोळामासा असतांनाही नेत्यांत खुप वाद व्हायचे. मात्र, ते तात्विक स्वरुपाचे असत. आजचे वाद महापालिकेवर आणि पक्षावर वर्चस्वासाठी आहेत. आमदार बाळासाहेब सानप आणि आमदार देवयानी फरांदे दोघेही महापालिका प्रशासनाला विविध सूचना करीत असतात. महापालिका पदाधिकारी त्याहून वेगळे करीत असतात. महापालिका आयुक्त यातील एकही होणार नाही याची दक्षता घेत असतात.

यातून कोणताही नेत्याची सुचना, फाईल अन्‌ काम जेथून सुरु होते पुन्हा तेथेच येऊन पोहोचते. त्यामुळे पदाधिकारी अक्षरशः हतबल झालेले जाणवते. यामध्ये महापौरांची भूमिका महत्वाची असते. उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा हिमगौरी आडके पहिल्यांदाच नगरसेवक झाले आहेत. महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे नेतृत्व आहे. शहरासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय, प्रकल्पांची आखणी त्या करु शकतात. असे प्रकल्प, शहरहिताची काम घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्याचे घडलेले नाही. या शहरात चार प्रकल्प साकारले तर त्याचे श्रेय महापौरांना जाईल. नागरिकांतही चांगला संदेश जाईल. मात्र, असे काही होतांना दिसत नाही. अद्यापही महापौर रंजना भानसी यांना असा विकास अन्‌ नेतृत्वाची संधी आहे. त्यासाठी किती कार्यतत्पर ठरतात हे लवकरच दिसेल. 

मुख्यमंत्र्यांच्या 'गुडबुक' मध्ये नाशिकचे स्थान डळमळीत झाले. या चर्चेला कारण आहे महापौर रंजना भानसी यांनी केलेली प्रभागनिहाय दौऱ्याची घोषणा. करवाढ, घरपट्टीवाढ यापासून  शेतीवरील कर हे विषय राजकीय विरोधकांच्या रडारवर आहेत. त्यासाठी आंदोलने होत आहेत. दुसरीकडे आयुक्त तुकाराम मुंढे विविध निर्णयांबाबत ठाम आहेत. महासभेत झालेल्या ठरावांना प्रशासन जुमानत नाही. महापौर येत्या 3 ऑक्‍टोबरपासून नाशिक रोड येथून आपला दौरा करणार आहेत. तेथे नागरिकांनी त्यांच्याकडे मागण्या केल्या, करवाढ रद्द करा असा आग्रह केला तर काय होणार? 

स्थानिक नगरसेवक लोकभावनेच्या विरोधात जाऊ शकतील काय? याचा राजकीय विचार झालेला नाही. यापूर्वी महापौर (कै) उत्तमराव ढिकले यांनी 'महापौर तुमच्या दारी' या उपक्रमात असे दौरे केले होते. यामध्ये नागरीक, राजकीय पक्ष महापालिका प्रशासनाविरोधात भूमिका मांडतात. महापौरांनी प्रशासनाला त्याबाबत सुचना केल्यास त्याची कार्यवाही होईल का?, झाली नसल्यास नाराजीत वाढ होऊ शकते. हा संदेश पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यावर स्थानिक नेत्यांविषयी नाराजी कमी होण्याऐवजी वाढच होऊ शकते.