माजी मंत्री पिचड, वळवींचे राज्य शासनाला आव्हान

नाशिक : वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यामधील नातेवाईकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करण्याचा शासनाचा निर्णय हा राज्यातील बोगस अदिवासींना संरक्षण देणारा ठरणार असून यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजाचे अस्तित्वच संपविण्याचे धोरण राज्यशासनाकडून राबविले जात आहे. त्यामुळे सदर निर्णय रद्द करावा अन्यथा आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून याचा तीव्र विरोध करेल असा इशारा माजी अदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने 3 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी जात वैधता प्रमाणपत्रा बाबत घेतलेल्या निर्णयाविरूद्द आज पिचड यांनी विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. माजी मंत्री पद्माकर वळवी, माजी आमदार शिवराम झोले, मधुकर लांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी पिचड यांनी सरकारला इशारा दिला. ते म्हणाले, ''सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग हे दोन स्वतंत्र विभाग असून त्याच्या घटना देखील वेगळ्या आहे. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्रा बाबत जो निर्णय घेतला आहे. तो आदिवासी विकास विभागास राबविण्याचा डाव ह्या सरकारने आखला असून येत्या काही दिवसांमध्ये तो लागू केला जावू शकतो. या एका निर्णयामुळे बोगस अदिवासींच्या अनेक पिढ्यांना जीवदान मिळून खरा अदिवासी संपणार आहे.''

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 बोगस अदिवासी प्रमाणपत्र सादर करून खऱ्या आदिवासींच्या जागांवर आतिक्रमण केलेल्या निलंबित करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यांचा अभय देत आहे हे अतिशय चुकीचे आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी तपासणी ही गरजेचीच आहे. परंतु, हे सरकार त्याला बगल देत आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजामध्ये संपूर्ण असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून सर्व आदिवासी संघटना व बांधवाना एकत्र आणून या विरूद्ध मराठा मोर्चाप्रमाणेच मोर्चा काढून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येईल.''

माजीमंत्री पद्माकर वळवी म्हणाले, ''रक्ताच्या नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र देण्याच निर्णय हा आदिवासी समाजाला घातक ठरणार आहे. नाम सदृश्‍य जातीच्या नावाचा फायदा घेवून आज बोगस अदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या अनेक योजनांचा लाभ घेवून खऱ्यांवर अन्याय केला आहे. जर हा निर्णय आदिवासी समाजाला लागू झाला तर राज्यात प्रमाणपत्र देणाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत होतील आणि खरा अदिवासी संपून जाईल. त्यामुळे ह्या निर्णयाला आमचा विरोध राहणार आहे. न्यायालयात देखील याचिका दाखल करून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार आहोत.

मुख्यमंत्र्यांचा सावरांवर दबाव
रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांच्या अर्जासोबत असलेले जात वैधता प्रमाणपत्र हे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयाला आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांचा देखील तीव्र विरोध आहे. मात्र मुख्यमंत्री आदिवासींच्या घटना दुरूस्तीमध्ये आदिवासी आमदार आणि मंत्री यांचा सल्ला घेत नसून ते हा निर्णय लागू करण्यासाठी सावरांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही पिचड व वळवी यांनी केला.