Nashik News Inquiry committee Gavit | Sarkarnama

गावितांना वाचविण्यासाठी 'समिती पे समिती'?

संपत देवगिरे
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांत 80 कोटींचा घोटाळा झाला. या घोटाळ्याला जबाबदार माजी मंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित यांच्यावर त्याबाबत दोनदा दोषारोप ठेवण्यात आले. मात्र, त्यावर कारवाई होत नाही. आता नव्याने निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रभाकर करंदीकर यांची समिती शासनाने नियुक्त केली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार प्रकरणी भाजप नेते गावित यांना वाचविण्यासाठी 'समिती पे समिती' नेमत असल्याचे चित्र आहे.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांत 80 कोटींचा घोटाळा झाला. या घोटाळ्याला जबाबदार माजी मंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित यांच्यावर त्याबाबत दोनदा दोषारोप ठेवण्यात आले. मात्र, त्यावर कारवाई होत नाही. आता नव्याने निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रभाकर करंदीकर यांची समिती शासनाने नियुक्त केली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार प्रकरणी भाजप नेते गावित यांना वाचविण्यासाठी 'समिती पे समिती' नेमत असल्याचे चित्र आहे.

आदिवासी विकास विभागाने 2004 ते 09 या काळात राबविलेल्या योजनांमधील गैरव्यवहारासंदर्भात शासनास सादर केलेल्या अहवालावर कारवाईसाठी राज्य सरकारतर्फे निवृत्त अधिकारी प्रभाकर करंदीकर यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या गैरव्यवहारात माजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

कल्याणकारी योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी 2014 मध्ये शासनातर्फे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सखोल चौकशीत सुमारे 80 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल मे महिन्यात शासनास सादर केला होता. माजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. गावित आणि प्रकल्प अधिकारी दोषी असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला.

चार महिन्यांनंतर आता या अहवालावर शासनाकडून कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाने या अहवालाची छाननी करून यामधील संशयितांवर दोषारोपपत्र निश्‍चित करणे आणि त्यानुसार कुठल्या प्रकारची कारवाई करावयाची यासाठी करंदीकर समिती नेमली आहे. त्यांना मदतीसाठी दोघा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात वित्त व लेखा सेवा विभागाच्या उपसंचालिका आणि आदिवासी विकास विभागातील एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

ही समिती सहा महिन्यांच्या आत या अहवालाची छाननी करून कुठल्या प्रकारची कारवाई करायची यावर शासनास मार्गदर्शन करणार आहे. पुणे येथून या समितीचे कामकाज चालणार आहे. करंदीकर वेळेत अहवाल देतात की मुदतवाढ मागतात आणि त्यांनी अहवाल दिल्यावर पुन्हा कायदेशीर मार्गदर्शन घेतले जाते की काय, असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.

आदिवासींच्या शेकडो कोटींचा निधीत घोटाळा करुन आदिवासींना उपेक्षीत ठेवणा-यांवर नऊ वर्षांनतरही कारवाई का होत नाही? हा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.

संबंधित लेख