आंदोलकांच्या प्रतीप्रश्‍नाने भाजप आमदार देवयानी फरांदेंना व्हावे लागले गप्प! 

नाशिक : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आज भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनिल बागुल यांनीच स्वपक्षाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्या घरापुढे थाळीनाद केला. यावेळी आमदार फरांदे यांनी सरकारने मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांची यादीच सांगीतली. अर्थसाह्यासाठी शासनाने चारशे कोटींची मदत दिली, हे सांगीतल्यावर आंदोलकांनी महामंडळाला पैसेच मिळाले नसल्याचे पत्र दाखवत कोणते पैसे मिळाले? असा प्रतीप्रश्‍न केल्याने आमदार फरांदे यांना गप्प व्हावे लागले. 

सकल मराठा समाजातर्फे आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी धरणे धरण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत थाळीनाद केला. हे आंदोलन समितीचे अध्यक्ष व भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनिल बागुल यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. तासभर चाललेल्या या आंदोलनानंतर आमदार फरांदे आंदोलकांना सामोरे गेल्या. यावेळी त्या म्हणाल्या, ''सरकार मागण्या मान्य करण्याच्या दिशेने पावलं टाकीत आहे. शासनाने साडे सहाशे कोटींची तरतुद केली. "इबीसी'ची मर्यादा एक लाखांवरुन आठ लाखांवर नेली. यंदा साडे बाराशे कोटींची तरतुद केली आहे. शहरात वसतिगृहासाठी गंगापुर रोडवर जागा निश्‍चितीची प्रक्रीया सुरु आहे. आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला चारशे कोटींचे साह्य दिले. या लाभार्थ्यांची कर्जहमी शासन घेणार आहे. एव्हढे काम आजवर कधीच झालेले नाही." 

त्यावर आंदोलक निलेश शेलार, तुषार गवळी यांनी महामंडळाकडे पैसे नसल्याचे पत्र दाखवत, "महामंडळाला निधीच उपलब्ध नाही. मग फसवे आश्‍वासन का देता?' असा प्रतीप्रश्‍न केला. त्यावर आणदार फरांदे यांना गप्प व्हावे लागले अशी माहिती आंदोलकांनी दिली. 

सकल मराठा समाजाच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष सुनील बागुल, करण गायकर, राजू देसले, तुषार जगताप, गणेश कदम, उमेश शिंदे, तुषार गवळी, माधवी पाटील, पुजा धुमाळ, मनोरमा पाटील, चेतन शेलार, विलास जाधव, संदीप लभडे, अॅड. शरद कोकाटे, शरद तुंगार, मंगला शिंदे आदींची यावेळी भाषणे झाली.

शासनाने जे जे केले ते सर्व मी सांगीतले. शासनाने अर्थसाह्य केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली आहे. ते प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत किंवा संबंधीत कार्यालयाला प्राप्त होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी प्रतिक्षा करायला हवी - आमदार देवयानी फरांदे. 
 
महामंडळाला पैसेच नव्हे तर कर्मचारी देखील नाहीत. त्याचे पत्र संचालकांनी आम्हीला दिले आहे. ते पत्र आमदारांना ादखवुन फसव्या घोषणा का सांगता? असे आम्ही विचारले. त्यावर त्या गप्प झाल्या - तुषार गवळी, प्रदेश, उपाध्यक्ष, छत्रपती सेना.